ओली सरकारका पर्यटनमन्त्रीसहित आधा दर्जनमाथी जरिवानाको फैशला, एयर कार्गो कम्प्लेक्स ठेक्का प्रकरण :

असोज १० काठमाडौं – नेपाल नागरिक उड्यायन प्राधिकरणले सिनामंगलस्थित त्रिभुवन बिमानस्थल अन्तर्गतको एयर कार्गो कम्प्लेक्स ठेक्का हस्तान्तर गर्ने बारेको अदालती आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले सञ्चालक समितिलाई जरिवाना गर्ने फैशला सुनाएको छ । अदातको आदेश कार्यान्वयनमा प्राधिकरणले विलम्ब गरेको भन्दै बुधबार उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको संचालक समितीका सबै सदस्यसँग जनही ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैशला सुनाएको हो । ठेक्का हस्तान्तरण र विगतको फैशला कार्यान्वयनमा खासै कदम नचालेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

 

प्राधिकरण सञ्चालक समितीको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । सदस्यका रुपमा रहने भन्सारका माहानिर्देशक, नेपाल बायुसेवा निगमका माहाप्रबन्धक, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्राधिकरणका माहाप्रबन्धक र केही निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि जरिवानाको भागिदार हुने भएका छन् ।प्राधिकरणले आह्वान गरेको २०७२ को टेण्डर सिङपुरको स्काइ लिफ्ट र नेपाली कम्पनी कम्प्लिटले पाएपनि तत्कालिन पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले आफन्तलाई ठेक्का दिलाउन भन्दै एकलौटी रद्द गरेका थिए । मन्त्रीको कदम बिरुद्ध रिट बोकेर ठेकेदार कम्पनी पाटन उच्च अदालत पुगेपछि २०७२ माघ १३ गते गते ठेक्का हस्तान्तरण गर्नुभन्दै प्राधिकरण बिरुद्ध फैशला भएको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले ठेक्क हस्तान्तरणको आदेश अवज्ञा गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले पुन: अदालतको मानहानीको रिट दायरा गरेका थिए । २०७३ मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले एक महिना भित्र सम्झौता लगायतका कार्य सम्पन्न गर्न आदेश दिएको थियो ।आदेश बिरुद्ध प्राधिकरण आफै सर्बोच्च अदालत पुगेपनि उच्च अदालतको आदेशलाई सर्बोच्चले सदर गरेको थियो । पटक-पटकको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिमाथीको जरिवाना फैशलाले ठेक्का हस्तान्तरण गराउला त ?