माघ १, काठमान्डौ – कलाकारहरुको गीत बाजाए वापत यातायातका साधनहरुले रोयल्टी तिर्ने सम्झौता लागु नभयपछि विवाद उत्पन्न भयको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन गत चैत्र १९ गते नया निर्देशिका जारि भयपछि सार्वजानिक यातायातले गीत बजायावापट अनिवार्य संगीत रोयल्टी तिर्नपर्ने र रोयल्टी तिरेको चुक्ता प्रमाणपत्र नवीकरण रुट ईजाजत्पत्र ,र दर्ता नाम सारी हुन पर्ने स्पस्ट तोकीएको तर यो अझै लागु हुन सकेको छैन ।
कलाकारहरुको रोयल्टी सकलन बारे नेपाल गीतकार संघ अनामनगरले आयोजना गरेको कार्यक्रम २०७१ सालमा पर्यटन तथा संकृति मन्त्रि कृपास्वर शेर्पा र गीतकार संघका पदाधिकार बीच पनि संगीत रोयल्टीलाई कसरि प्रभावकारी गराउन सकिन्छ भन्ने बारे अन्तरक्रिया भयको थियो । बौदिक सम्पतिको रुपमा सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको कुरालाई ऐन र निर्देशिकामा जारि हुनपर्ने भयपनी अहिले सम्म लागु हुनसकेन ।
एकान्त कुनामा चैत्र २१, २२ गते लागु भयो तेतीबेला १ दिनको मात्र ३८ हजार रोयल्टी संकलन भयो । तेस्को भोलिपल्ट २ वटा गाडी रिनिउ गरेपछि यो कार्य बन्द भयो।
यो अहिले नेपालको सबै ठाउमा लागु हुने भने पनि लागु हुनसकेको छैन । निर्देशिकाको अनुसूचीमा कुनै पनि स्तरिय सवारी साधन हुनको लागि म्युजिक सिस्टम हुनपर्ने , डिलक्स गाडीमा म्युजिक सिस्टम मात्र नभई अडियो भिडियो हुनपर्ने सुपर डिलक्स गाडीको लागि म्युजिक सिस्टम , अडियो भिडियो , पत्रिका र पानि समेत हुनपर्ने भन्ने छ ।
कतिपयमा यो होला वा छैन तर कलाकारको वौदिक क्षमाताको आधारमा बज्ने गीत संगीतको रोयल्टी भनेको २ रुपैया भन्दा पनि तल पर्छ । तर यो कसैले पनि दिन मानेन वा सरकारले लागु गर्न सकेन । ,
कलाकारको गीत संगीतले नै मान्छेलाई हरेक कुरामा हिन्दा, सुत्दा सन्तुस्टी दिने गर्दछ । कलाकारले गीत संगीत गर्दा तिरेको पैसा उपलब्ध हुने भनेको कुनै पनि बाटो छैन ,। यो कार्यले कालाकार हरु धरासाहीमा छन् । नत सरकारले कलाकारलाई कुनै बच्ने बाटो देको छ ।
कलाकारबाट सरकारले उल्टै कर लागेको देखिन्छ। कलाकार हरुको रोयल्टी संकलन बाट मात्र नभई राम्रा , वौदिक क्षमताका आधारमा कलाकार छानेर सरकारले कुनै यौटा मार्ग उपलब्ध गरीदिए संगीतकर्मीलाई केहि बच्ने आधार देखिन्छ ।
तर यो लागु हुन सकेको छैन। यो लागु गर्नलाई कलाकार , संगीतकर्मीले यातायात विभागमा चर्को अवाज उठाएका छन्। यातायात विभागलाई दबाबदिन रमेश बिजी , पीएन सापकोटा लगायत थुप्रै कलाकार हरुको सहभागिता थियो ।
रोयल्टी संकलन र उपलब्ध हुन पर्छ भने आज भन्दा सात वर्ष पही उठेको कुरा हो तर अहिले सम्म सरकारले वेवास्ता गरेको छ। ऐन र नियममा रेडियो , टेलिभिजन , होटेल पशल समेतले पनि रोयल्टी तिर्नपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
