जेठ १० ,काठमान्डौ – लामोसमयदेखि बाँकि रहेको विवाद अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (एमसीसी) टुंगाउने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र छलफल सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा नेकपाका शिर्ष नेताहरु एमसीसीलाई लिएर महत्वपूर्ण छलफलमा बसेपनि प्रधानमन्त्री ओली भने सहभागी भएनन ।
स्वाथ्यका कारण आफु उपस्तिथ्त हुन नसक्ने ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराएको वालुवाटारर श्रोतले जनाएको छ।
एमसीसीको विषयमा नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला शनिबार सो पार्टीले पार्टीका तर्फबाट गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदल र पार्टीका शीर्ष नेतासहित सरोकारवालासँगको अनौपचारिक छलफल गरेको छ।
छलफलमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा सचिवालयका ८ जना सदस्यसहित कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको साथै नेकपाका अन्य नेताहरु देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट सहभागी थिए ।
छलफलको सुरुमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले एमसीसी कार्यान्वयन गर्नु पर्नाका कारण र त्यसका फाइदाबारे अफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत प्रसारणलाईनका प्राविधिक पक्षहरुबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
तेस्तै कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल,भिम रावलले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भने मान्य नहुने र सम्झौता संशोधन नगरी संसदबाट पास गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदिप ज्ञवालीलेभने प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका थिए उनले तत्काल अनुमोदन गरेर एमसीसी कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका थिए ।
स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेलले पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा हुँदैन भन्ने सुनिश्चता नभएसम्म एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुनेपक्षमा मत राखेका थिए ।
जेठ ६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने–नगर्ने संसद्को जिम्मा भएको बताएका छन् । त्यसपछि नेकपा यसलाई अब एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने दबाबमा परेको हो ।
उपस्थित सचिवालयका सदस्यले आ आफ्नो भनाईहरु राखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले छोटो छलफलमात्रै भएको र पछि छलफल गर्न सकिने भन्दै नेताहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए ।
लगतै बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबारे ब्रिफिङ गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको प्रसंग निकालेपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिल्यै गर्नुपर्ने छलफल अब गर्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए ।
