माघ ४ ,काठमान्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतमा हेर्दा हेर्दैमा स्थगित गरिएको छ। आजको सुनुवाई सकीएपछि निरन्तर भोलि सुनुवाई हुने छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त कदमविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताए ।
तेस्तै अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए।
यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गरे। अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे व समेत उच्चारण गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
