काठमान्डौ – कर्णाली प्रदेश सरकारमा गैर सांसद र मुर्ति चोरको अभियोग लागेका व्याक्तीलाई मन्त्री बनाउदै गरेपछी चौतर्फी विरोध भएको छ।
हुम्लाका माओवादी नेता छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन लामा) लाई उनको पार्टीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउँदै गरेपछी आफ्नै पार्टीभित्र विरोध सुरु भएको हो।
२०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ बर्ष पुरानो मूर्ति चोरेर दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति कार्चेन लामालाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउन आफ्नै पार्टीले सिफारिस गरेको हो ।
२०५१ मंसिर २५ गते हुम्ला जिल्ला अदालतको अभिलेखमा दर्ता नम्बर ४१० लामाउपर फैसला भएको मुद्दाको विवरणमा छ।उनले २ बर्ष कैद‚ र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर कैद भुक्तान गरिसकेका छन।
माओवादी नेता लामालाई माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटीका अनुसार गैरसांसद ६ महिने मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने कानुनी छिद्रबाट माओवादीले निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै फौजदारी आभियोगमा जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो उच्च पदमा नियुक्त गर्न लागेको भएपछि चर्को विरोध भएको छ।
कार्चेनलाई प्रचण्डको निर्देशनमा पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा संसदीय दलले मन्त्रीको सिफारिस गरेपछि उक्त पार्टीका सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सांसद नभएकालाई मन्त्री बनाउनु संसद् र जनताको अपमान भएको बताएका छन् ।
उक्त निर्णय सच्याउन संसदीय दल पार्टी प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘गैरसांसद बनाउँदा क्षमतावान सांसदको मानमर्दन र यसले प्रदेशमा विकृति र व्यथिति मौलाउने छ, ।यसको मुख्य जस माओवादीले लिनु पर्ने छ ।’
- नेता विष्टले यो निर्णयलाई माओवादी आन्दोलनमाथीको कलंक भएको बताए । हाल कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२ सांसद् छन् । तीमध्ये पाँच जना मन्त्री बन्न बाँकी छन् । अन्य सांसदहरू यसअघिका मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भइसकेका छन् ।
