फागुन १६ ,काठमान्डौ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रालय अन्तर्गत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विभिनन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको २८४ बिघा ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको बताएकी छन् ।
अब सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन नपाउने भन्दै उनले बारा जिल्लामा ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएका २० बिघा सरकारी जग्गा दर्ता बदर गरि सरकारमा ल्याइएको पनि बताएकि हुन् ।
२०७५ भदौ १८ गतेदेखि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनले हालसम्म भएका प्रगति विवरण बिहीबार सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार एक सय ९२ विघा जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि रोक्का राखिएको तथा सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि छानविन गर्न गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार नेपाल–भारत सीमाका एक हजार ९३ सीमा स्तम्भ निर्माण र ८ सय ९० सीमा स्तम्भ मर्मत गरिएको छ ।
आफ्नो कार्यकालमा भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयलाई आधुनिक तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सुरु गरिएको, मालपोत कार्यालयहरु अनलाइन प्रणालीमा लगिएको र एक सय आठवटा कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध भइसकेको पनि मन्त्रि अर्यालले बताईन ।
