जेठ ४ ,काठमान्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलाशले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिएका थिएनन् । उनले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए भने राष्ट्रपति हाँसेकी थिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै पुन: शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग्द्रै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको हो।
