जेठ १६ ,काठमान्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सवाल जवाफ भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताबीच सवाल जवाफ भएको पाईएको हो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको र त्यससम्बन्धी गरेकाे फैसलाले अहिलेको अवस्था आएकाले उहाँलाई इजलासमा नराख्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले माग गरेका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले नेकपा नभइ प्रधानमन्त्री विपक्षी भएकाले श्रेष्ठले हेर्न मिल्ने भनेपछि दुवै पक्षबीच केही समय सवाल–जवाफ भएको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता बडालले रिट निवेदकको तर्फबाट अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको समेत आरोप लगाएका छन् । बडालले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको खबर सार्वजनिक हुनु र विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णयले पनि स्वच्छ सुनुवाइमा असर पारेको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर विपक्षी गठबन्धनका बहुमत सांसद १४९ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
