काठमान्डौ – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगीका तर्फबाट बहस शुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले बहस गर्दै संसदमा एक पटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने बताए ।
दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भने, “यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो, वैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रुपमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाऊ भनेको होइन वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले तर्क गरे ।
संविधान अनुसार पदमुक्त भईसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तिका लागि जान नपाउने व्यवस्था नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको पटकपटक संसद विघटन स्वीकार गर्न नसकिने बताए। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि बहुमत गुमेको अवस्थामा पदमुक्त प्रधानमन्त्रीका सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने ईज्लासमा उनको प्रश्न छ।
सर्वोच्च बार एसाेसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका रूपमा राय दिने क्रममा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि बस्न नहुने बताए।
प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो विकल्प म नै हुँ भन्ने खालको कुरा छाड्नुपर्ने राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, मेरो विकल्प मै हुँ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनु हुन्न, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने हो ।
