असार २४,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा आफ्नो ‘स्वविवेकीय अधिकार’ भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।
केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्–‘ धारा ७६ (१) अनुसार संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ । जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार भएको मात्र हो, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनु थपघट हुनु कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘यो नितान्त राजनितिक विषय हो, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रतिकूल छ ।
मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन प्रशासन कार्यकारीबाट नै गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई थपघट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको लिखित आदेशमा उल्लेख गरिएको ।
यस्तो कार्यमा रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुन जान्छ । कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सृजना भइ कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्छ ओलीको लिखित जवाफमम उलेल्ख छ ।’
सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको ह। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश संविधान विपरीत भएको भनेका छन् ।
