काठमान्डौ -निर्वाचन आयोगले २०८० बैशाख १० गतेका लागि चितवन-२ को रिक्त सांसद पदमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रबि लामिछाने उम्मेदवार हुन अयोग्य भएर सर्बोच्च अदालतले उनको उम्मेदवार रद्द गरेर सांसद पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
चितवन २ मा चुनाव लडेका उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याएका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा स्वतः विजयी घोषित गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएकोमा आयोगले अझै निर्णय दिएको छैन।
आयोगको निर्वाचन गर्ने निर्णयले उमेश श्रेष्ठको दाबीलाई आयोगले नमान्ने संकेत दिएको छ र सोको निर्णय पाउनासाथ नेता श्रेष्ठ अदालतमा रिट लिएर जाने संभावना पनि छ।
त्यस्तै, कुनै पनि नेपाली विदेशी पीआर वा ग्रीनकार्ड होल्डरले राजनैतिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्न नहुने संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख गरेको छ। पीआर वा ग्रीनकार्ड त्याग गरेको खण्डमा त्यागेको ३ महिनापछि मात्र नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्ने ब्यवस्था पनि राखेको छ।
यसरी हेर्दा रबि लामिछानेले चितवन-२ मा पुनः उम्मेदवारी दिन बिदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपालको नागरिकता लिएपछि ३ महिना ब्यतित नहुदै निर्वाचनको घोषणा हुनुले कतै यसकै कारण उम्मेदवार हुनबाट उनी बन्चित हुन पर्ने त हैनन् भन्ने कानुन ब्यावसायीहरूबीचमा चर्चा चलिरहेको छ।
रबि लामिछानेले माघ १५ गते पुनः नागरिकता पाएका थिए।
ग्रीनकार्ड र पीआर हुनु भनेको नेपाली नागरिकताधारी नै हुनु हो। यसरी नागरिकता भएकालाई पनि ३ महिना बन्चित गरेको छ भने झन् नागरिकता पुनः लिएकालाई छुट देला र भनिदैछ।
कानुनची देशमा यो मामलामा पनि अदालती लफडा परेमा अचम्म हुने छैन।
संविधानको धारा २९१ मा के छ हेरौँ- फागुन १
