काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई लेखिएको पत्रबारे कपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार प्रष्टिकरण दिएका छन्। आइतबार साँझ प्रष्टिकरण जारी गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका सभापति र प्रचण्डले पठाएको पत्रको विषयलाई धेरै उछाल्न जरूरी नभएको बताएको छ।
गत असोज १३ मा एमसिसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन,’ प्रष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं सचिवालयले भनेको छ।
यस्तै प्रचण्डको सचिवालयले परिमार्जन बिना एमसिसी पारित गर्न नहुनेमा आफ्नो पार्टी दृढ समेत रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा एमसिसी पारित गर्नुपर्ने दबाब भएको हुँदा उक्त पत्र लेखिएको प्रचण्डको सचिवालयको जिकिर छ।
प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो,’ प्रष्टिकरणमा उल्लेख छ,‘पत्रमा एमसिसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।
’ देउवा र प्रचण्डले एमसिसीलाई पठाएको पत्रमा सम्झौता पारित गर्न आफूहरूलाई चार/पाँच महिनाको समय दिन अनुरोध गरिएको थियो। सोही पत्रमा देउवा र प्रचण्डले एमसिसी पारित हुने वातावरण बनाउन आफूहरूले विभिन्न काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए।
देउवा र प्रचण्डले मागेको पाँच महिनाको समय फेब्रुअरी २८ मा सकिने भन्दै एमसिसीले यतिञ्जेलसम्म एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए मार्चमा बस्ने बोर्ड बैठकले अर्को कदम चाल्ने बताएको छ। आज प्रधानमन्त्री देउवा ,,प्रचण्ड र केपी ओलीबिच छलफल भएको छ।
छलफलमा देउवाली जसरि भएपनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन् भने प्रचण्डले चुनावपछि मात्र छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै यो विषयमा केपी ओलीली भने कुनै मुख खोलेका छैनन। पहिले सरकारको धारणा स्पस्ट हुनुपर्ने र त्यस्पाछी मात्र नेकपा एमालेले आफ्नो धाराणा राख्ने ओलीले बताएको छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताए।
