काठमान्डौ – ललिता निवास जग्गा प्रकरण पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई साक्षी मात्र बनाईएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हिजै बयान लिएको थियो । तर दुवैलाई साक्षीको रुपमा राखेको पाईएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा सिआईबीले करिब दुई सय जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यो प्रकरणमा मालपोतका कर्मचारी धेरैलाई फसाइएको छ।
ठुलालाई ऐन र सानालाई चैन बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैइरहेको छ।
माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो ।
तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले उनी पनि यो प्रकरणमा जोडिएका हुन् । भदौ ५
