वास्तविक विपन्न र मजदुरको घरमा राहत नछुटोस सरकार समिति गठन गरि छानविन गरौ ,
चैत २६ ,काठमान्डौ – अहिले विश्वनै (कोभिड १९ ) कोरोना संक्रमणले ठप्प छ । विश्वका २०९ देशमा फैलिसकेको यो भाईरसको असर नेपालमा पनि फेला परेको छ ।
कोभिड १९ का बिरामी हाल सम्म नेपालमा पनि ९ जना संक्रमित फेलापरेका छन् भने ति मध्ये एकजना भने ठिक भएर फर्किसकेका छन् ।
विश्वको जस्तै महामारी नफैलियोस भनेर सरकारले देश लकडाउन गरेको छ । लकडाउनमा परि दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खाने अति विपन्नको घरमा भने सरकारले राहतको व्यवस्थापन गर्न संघिय हुँदै प्रदेश स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विभिन्न तहले साँझ बिहान ज्याला मजदुरि गरि खाने तथा छाक टार्न मुश्किल वर्गलाई राहत नछुटोस भन्ने मेरो धारणा हो ।
भिन्न तहले राहत वितरण गरेको स्थानमा पारदर्शी नभएको सामाजिक संजालभरि गुनासो बढेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले चुनावको जस्तो हाम्रा पार्टी क्षेत्र ,जात ,धर्म ,लिङ्ग ,वर्ग नहेरी आफ्ना समर्थक नभनी विपन्न मजदुरलाई समानान्तरण राहत वितरणमा ध्यान केन्द्रित होस् भन्न चाहन्छु ।
अहिले देशले विषम परिस्थिति र भयावह अवस्था लिईरहेको छ । यो अवस्थामा राहत बाँड्ने नाममा मजदुरलाई नाम ठेगाना खुल्ने ,कागजात नभएको बेला राहतबाट वन्चित नगर्न पनि आग्रह गर्दछु ।
यो महामारीको बेला विभिन्न राहत वितरणको बेला मजदुरका जनगुनासा सामाजिक संजालमा कुर्लिरहेका देखिन्छन यस्तो देख्दा आफुलाई दुख लागेर आउछ।
स्थानि ,प्रदेशमा मात्र नभई देशभरको अवस्थामा राहत वितरणमा कुनै त्रुटि भए सच्याएर अगाडी बढ्न पनि म सबै जनप्रतिनिधिमा विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु ।
विपन्न मजदुर गिठ्ठि कुटी खानेको घरमा राहत पुगेन भन्ने गुनासो आउँदा प्रदेश सरकारले छानविन आयोग समिति गठन गरेर छानविन गर्दीए अझै पिडित खुसि हुनसक्छन ।
हाम्रो देशको राज्य व्यवस्थानै पहिले देखि यस्तै देखिन्छ । राजधानीका शहरमा पनि गाडी चड्ने र गलामा सुनका माला झुन्डाउने हरु ५ केजी राहतको लागि लाईन लागेका छन् ।
यो अवस्थामा सरकारलेनै ध्यान पुर्याएर वास्तविक पिडित खोजि उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था गरोस धन्यवाद ।
कर्णाली प्रदेश नेकपा जिल्ला कमिटि सदस्य सुर्खेत
सरस्वति सिंह,

