असोज १४ ,काठमान्डौ – नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे राष्ट्रीय सभामा मनोनी विरुद्द सर्वोच्चमा परेको रिटको संबैधानिक इजलासमा आज सुनवाई हुँदै छ।
वामदेवको नियुक्ति बदर गर्न र उनलाई मन्त्रीसमेत नबनाउन आदेश माग्दै बरिस्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरि सपथ लिएका वामदेवविरुद्द रिट परेपछि राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा र अरू काम नगर्नू नगराउनु भनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
इजलासले असोज १४ गते रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग सहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भिर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदकले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नु नगराउन साथै निजलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगर्नु नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न त्रिपाठीले माग गरेको छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु प्रस्ताव गरेको थियो।
सोहि आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई असोज १ गते नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभामा हारेकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न रिट परेको हो।
