फागुन ११ ,काठमान्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै सिफारिसबारे निर्णय गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकेकी थिइन् । जसलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
