चैत ५ ,सुर्खेत – एमाले केपी ओली समूहले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सरकार गठनका लागि दिएको ससमर्थन फिर्ता लिएको छ।बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको छ ,केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रतिगमनलाइ सर्वोच्चले पुनस्थापना गरेको छ।
तेस्तै केपी ओलीले कू गरेपछि एमाले पनि तिन धारमा चलेको छ ,माधव खनाल समूहले कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीशाही मावोवादी नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो । ओली समूहले समर्थन फिर्ता लिएपनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने विकल्प छन् ।
एमाले संसदीय दलका १० सांसदको हस्ताक्षरसहित समर्थन फिर्ताको निर्णय पाएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहीको मनसाय बुझेर प्रक्रिया थाल्ने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने उनले बताए । हाल कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन चलेको छैन । विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए तत्कालै अधिवेशन आह्वान गरिने पनि कलौनीले बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सदस्य छन्, सरकार गठन गर्न २१ सिट आवश्यक पर्छ । यस्तोमा नेकपा एउटै हुँदा (एमाले र माओवादीसहित)को सिट ३३ सिट थियो । जसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको मात्रै २१ सिट छ । ओली पक्षका सांसदका संख्या १२ छ ।
तर, बुधबारको बैठकमा ओली पक्षका १० प्रदेशसभा सदस्यमात्रै उपस्थित थिए । नेपाल पक्ष बैठकमा सहभागी नै भएन । काँग्रेसको ६ र अन्य दलका एक सांसद छन् । ओली समूहले समर्थन फिर्ता लिए पनि माधव नेपाल पक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको प्रष्ट पारिसकेको छ । जसले मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्पस्ट देखिन्छ।
ओली समुहका दुई जना सांसद बैठकमा उपस्तिथित भएनन ,
बुधबार दिउँसो संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि ओली समूहका दुईजना सांसद बैठकमा आएनन। तेस्तै केपी ओली समुहका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले पनि महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्व सरकारलाई समर्थन रहेको कुरा जानकारी गराएका छन् ।
तर, उनी संसदीय बैठकमा सहभागी भने भएका थिएनन् ।उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘माफ गर्नुहोला ! मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिएन । नेकपा (एमाले) जिन्दावाद । कर्णाली प्रदेश सरकार जिन्दावाद ।’
अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाको असन्तुस्टि ,
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समूहका नेता प्रकाश ज्वालाले बैठकलाई ‘गुटगत बैठक’ को संज्ञा दिँदै समर्थन फिर्ताको निर्णयप्रति असहमति रहेको जनाए ।सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बैठकमा १० जना सांसद सहभागी भएका थिए ।
कर्णालीमा सभामुखसहित एमाले सांसदहरुको संस्था २० छ । जसमा राजबहादुर शाही सभामुख छन्। ज्वालाले शाहीलाई दिएको समर्थन कायम रहेको बताए। बुधबार एमालेको ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षन कार्यक्रम पुगेका उनले ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपनि आफुहरुको समर्थन रहेको उनले बताए।
प्रमुख सचेतक सिता नेपालि के भन्छिन ,
माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी सचेतक सीता नेपालीका अनुसार एमालेभित्रै विवाद भएकाले सरकार सुरक्षित रहेको बताउँछिन् । ‘समर्थन फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्नेबारे सोच्न सकिएला,’ ‘एमालेको अवस्था स्पष्ट भयो भने बल्ल राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन्छ होला अहिले सरकार सुरक्षित छ ।
सचेतक नेपालीले भनेझैं कर्णाली सरकारको भविष्य एमालेको नेपाल समूहले लिने आगामी कदममा निर्भर हुने देखिएको छ । बुधबारको निर्णय स्विकार्ने अवस्था आयो भने एमालेले राप्रपालाई साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउन सक्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेलाई सरकार बनाउन थप एक सिट चाहिन्छ । एमाले एकमत हुन सकेन र नेपाल समूह मुख्यमन्त्री शाहीको बचाउमा लाग्यो भने कर्णालीको सत्ता समीकरणले नयाँ मोड लिन सक्छ ।
