,काठमान्डौ – सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ ।
नेपालको सविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट उपलब्ध गराउने स्वस्थ्य सेवा निशुल्क भएको पनि आदेशमा भनिएको छ। कोभिड-१९ का कारण उपचार नपाई नागरिक मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने अत्यन्त गम्भीर चिन्ताजनक समस्या हो।
जसमा राज्य गम्भीर र संवेदनशील नभएको देखिन्छ। त्यस्तै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै कार्ययोजनामा राज्यका कुन निकायले के काम गर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गर्नुहोस ।
महामारीको अवस्थामा समाप्त नभएसम्म उल्लिखित कार्ययोजनाबमोजिम भए गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन १५ दिनमा अद्लात्को अनुसमन शाखाले पेश गर्ने र आवस्यक निर्देशनका लागि ईज्लास समक्ष पेश गर्ने वेव्स्था मिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
