जेठ १० ,काठमान्डौ – प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसद नेताहरिले रिट दायर गरेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सबै सांसदहरु अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् र नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबि गरेको छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासिलो बहुमत नभएको भन्दै पदबाट राजीनामा नदिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । उक्त समय भित्र ५ दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरको साथमा विपक्षी गठबन्धनले काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।
लगतै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसामु आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबि गरेका थिए।
दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले भने किर्ते हस्ताक्षर सहित दाबि गरेका थिए ,नेकपा एमालेका २७ जना सांसदले विपक्षि दलका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् ।
देउवा र ओली दुवैको दाबीमा बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकार गर्दै संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारकै सरकारको सिफारिसमा रातारात राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा शुक्रबार मध्यराति असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरुले सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै रिटमा संविधानधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरूलाई कारबाही नगरियोस् भन्ने पनि माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको पुष ५ गते पनि सांसद भंग गरेका थिए ,ओलीले गत शुक्रबारपनि संसद् भंग गरेका छन्। विपक्षि दलले यसलाई प्रतिगमन भाग २ भनेको छ। यस्तै काम चलाउ सरकारले संसद् भंग गर्न नपाउने पनि उनीहरुको भनाई छ।
