जेठ १९ , काठमान्डौ – यो वर्षको आर्थिक वर्षको केन्द्रबाट स्थानिय तहमा जाने बजेट कर्णाली प्रदेशले पाएको छ। त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १, सुदुरपश्चिम, प्रदेश ३, प्रदेश ५, गण्डकी र प्रदेश २ छन् । साथै केन्द्रबाट स्थानिय तहमा जाने बजेट २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाले बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आगामी आवमा तल्ला सरकारहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा कूल ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारको खाताबाट जानेछ । यो रकम चार प्रकारका अनुदान (वित्तीय समानिकरण, सशर्त, विशेष र समानिकरण) तथा राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट बिनियोजन हुने होे ।
चालु आवमा ४ खर्ब ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट गएको थियो । चालु आवको तुलनामा यस वर्ष ४.५९ प्रतिशत बढी रकम छुट्याइएको छ ।
चालु आवको तुलनामा प्रदेशमा जाने रकम २.९३ प्रतिशतले घटेको छ । यसको कारण सशर्त तर्फको बजेट घट्नु हो । शसर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा जाने रकम चालु आवको तुलनामा करिव ४२ प्रतिशतले घटाइएको छ । जसले गर्दा अन्य अनुदान बढे पनि केन्द्रबाट समग्ररुपमा प्रदेशमा जाने रकम कम भएको देखिन्छ ।
अन्य शीर्षकको बजेट भने बढेको छ । केन्द्रले संघीय संचित कोषमा जम्मा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कःको रकमलाई १५/१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । ७० प्रतिशत भने केन्द्रमै रहन्छ । यसअनुसार आगामी आवमा १२.७१ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व तल्लो सरकारसमक्ष पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस वर्ष सरकारलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम तोकेरै सिफारिस गरेको थियो । तर, सशर्त अनुदानको रकमका लागि भने आधार मात्र सिफारिस गर्यो ।
आयोगका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालका अनुसार सिद्धान्ततः वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै सशर्त अनुदान घटाउने प्रचलन हुन्छ ।
स्रोतसहितका आयोजना प्रदेश या स्थानीय तहमै हस्तान्तरण भएको अवस्थामा सशर्ततर्फको बजेट कमी हुने गर्छ । वित्तीय समानिकरण अनुदानमा आएको रकमबाट तल्ला सरकारहरुले आफ्नो खर्चको आवश्यकता अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । तर, सशर्त अनुदानमा भने केन्द्र सरकारले नै कार्यक्रम र स्रोत दुबै उपलब्ध गराएको हुन्छ ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न पठाइने अनुदान नै सशर्त अनुदान हो । यसको सिफारिसको आधार वित्त आयोगले तय गर्छ ।
चालु आवमा रकमसहित नै यस्तो सिफारिस भएको थियो । आगामी आवका लागि भने रकम तोक्ने जिम्मेवारी आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई दियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा ७ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान जाने छ । चालु आवमा यो अनुदान ६३ अर्ब १३ करोड थियो ।
