असार १० , काठमान्डौ – सरकारले लागु गरेको गुठि विधेयक फिर्ता लागेको छ ।सरकारले सरकारी गुठि र ब्याक्तिगत गुठिलाई एकसाथ बनाउने निर्णय गर्नेभनि विधेयक पारित गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्री अर्यालले नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।
योसँगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको छ । उनले हुँदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिईएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गरिन् ।
सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरि मिलाएर जाउ भन्ने प्रस्ताव गर्दागर्दै पनि समाधानमा नभई इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले गुठीका जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरिन् । यतिबेला फेरी हल्ला गरिदै छ । फिर्ता गरेर पुग्दैन खारेज गर्नुपर्छ भनेर ।
अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो । अब कुन चिजको खारेजी हो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु मन्त्रि अर्यालले भनिन विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरि प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले नीजि गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनले दाबी गरिन् ।
