भदौ १७ ,काठमान्डौ – निजि तथा आवासीय विद्यालय शिक्षक कर्मचारी युनियन नेपाल जिल्ला कमिटि सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
युनियका अध्यक्ष अर्जुन बुढा र सचिव श्यामप्रसाद सापकोटाले जारि गरेको विज्ञप्तिमा निजि तथा आवासीय शिसक कर्मचारीको अधिकारको रक्षाकालागि र शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान गर्दै समस्या समाधानमा पहल गरिदिन उल्लेख गरिएको छ ।
युनियले विभिन्न सात वटा बुँदाका मागहरुसहित श्रम तथा रोजगार कार्यालय कर्णाली प्रदेश ,जिल्ला प्रशाशन कार्यलाय सुर्खेत ,वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय ,प्याब्सन जिल्ला समिति सुर्खेत र एन जिल्ला प्याब्सन सुर्खेतमा माग पत्र बुझाएको हो।
मागपत्रमा आगाडी भनिएको छ ,प्याब्सन एन प्याब्सन तथा पेशागत संगठनहरुबीच भएको रास्ट्रीय सहमति अनुसार निजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी श्रमिकहरुलाई गत वर्षको बाँकी तलब अविलम्बन दिलाईयोस।
कुनैपनि बहानामा शिक्षक कर्मचारीलाई डर धम्कि दिने निस्कासन गर्ने जस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि पत्रमा उल्लेख छ।
श्रम ऐन अनुसार शिक्षक कर्मचारी श्रमिकलाई स्थायी/ अस्थायी /करार नियुक्ति प्रदान गरि रोजगारी सुनिस्चित गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
निजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक ,तथा कर्मचारीहरुको पेशागत हक हित र अधिकार प्राप्ति र संगरक्षनका लागि निजि तथा आवासीय विद्यालय शिक्षक कर्मचारी युनियन नेपालको स्थापना गरिएको थियो।
२०६३ साल मङ्सिर ६ गते सुर्खेतमा यो युनियाको गठन भएको थियो। अहिले यो युनियनमा देशभरका निजि तथा आवासीय विद्यालय तथा विद्यालयका कर्मचारी कार्यरत शिक्षक आबद्द छन्।
विश्वमा फैलिरहेको कोरोना महामारीबाट कोहि पनि अछुतो रहननसकेको सर्वविदितै छ ,तर संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले विद्यालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने तलब भत्ता अन्य सेवा उपलब्ध नहुनु दुखदायी रहेको पनि युनियले बताएको छ।
अतः नौ वटै पालिकामा सन्चालित विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई बेतलबी रहको व्यवहार गरिएको हुनाले तोकीएका माग अविलम्बन पुरा गर्न युनियन नेपालले आग्रह गरेको हो।
