काठमान्डौ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउँदासम्म नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरु एमाले नरहने बताएका छन्।
शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै ओलीले भने मुद्दाको फैसला हुँदासम्म एमाले ढाल्ने, प्रतिपक्षी दलकाे नेताको सरकार बनाउनेहरू एमाले नेता रहन्नन् । त्यो बेला सम्म कित्ता क्लियर भईसक्ने छ। प्रतिपक्षलाई साथ् दिने र हस्ताक्षर गर्ने एमाले नहुने ओलीले बताए।
ओलीले हिजोको बैठकमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताईसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन।
जसमा माधव नेपाल समूहका २३ सांसद छन् । ओलीले आजपनि नेपाललाई फोन गरेका थिए ,उनले पार्टी एकता गरौ भनेर बैठकमा बोलाएको पनि किन आउनु भएन बताएका थिए। तर नेपालले केन्द्रिय कमिटि बैठक रोक्न माग गरेका थिए भने वार्ता कमिटीलाई छलफल गर्न दिन प्रस्ताव राखेका थिए भने हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताए।
एकतर्फी रुपमा बोलाएको बैठक अवैधानिक भएको र २ जेठ २०७८ मा गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउने नेपालले प्रस्ताव राखेका छन् । तर केपी ओली यसमा सहमत छैनन्। ओली नेपालको आ -आ आफ्नै अडानले नेकपा एमाले विभाजित छ।
