काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीका कारण देश भरका मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्ने विधेयक पास गर्नै लाग्दा एमालेले संसदमा विरोध गरिरहेको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशमा भएको डङुगुर सफा गरिरहेको बेला र भ्रस्टाचारि मिटरब्याजीलाई पक्राउ गर्दै कारबाही गरिरहेको बेला एमालेले विरोध जनाएको हो।
भ्रष्टाचारि र मिटरब्याजीनै सबै भन्दा बढी देशभरमा एमालेनै रहेको समेत जन्ताले बताउदै आईरहेका छन।
प्रचण्ड सरकारले नागरिकता ऐन लागू गरेकोमा पनि एमालेले बिरोध गर्दै आईरहेको छ।त्यस्तै मिटरब्याजीलाई कार्यवाही गर्न ल्याएको अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन ,ललिता निवास काण्डमा कारबाहि गर्दा असहयोग, नक्कली शरणार्थी काण्डमा कार्यवाही गर्नमा असहयोग, सहकारी ठगहरुलाई कार्यवाही गर्ने पहलमा असहयोग, पशुपतिको गजुरमा जलहरी छानबिनमा असहयोग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आईरहेका छ।
तत्कालिन केपि ओलीको सरकारको पालामा अर्बौ भ्रस्टाचार यति ,ओमनि , वाइडबडि कान्ड , एनसेलमा ४० अर्ब घोटाला कोरोना महामारीमा स्वास्थ्यमा भ्रस्टाचार, नेपाल भ्रमण बर्षमा भ्रस्टाचार , ७० करोडको टेप फाइल , नारायणहिटि बतास कम्पनीलाई बुझायर भ्रस्टाचार भएको छ।
वर्तमान प्रचण्ड सरकारले भ्रस्टाचारिलाई पक्राउ गर्दै जेल कोच्दै गरिरहेको बेला एमालेले विरोधको धन्दा गर्दै आईरहेको छ।
देशभरबाट अहिलेसम्म झण्डै २४ हजार मिटरब्याजीले उजुरी दिएका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार परेका उजुरीमध्ये एक हजार तीन सय ८५ वटामा मेलमिलाप भएको छ । यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयोगका सदस्य एवं पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फर्छ्याैट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दासमेत रहेका छन् ।
यसअघि अदालतबाट पीडितकाविरुद्धमा फैसला भएको भन्दै उनीहरुले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग समेत गरेका थिए । आयोगका सदस्य सुवेदीका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका ३० कित्ता जग्गा समेत फिर्ता पाइसकेका छन् ।
आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ । आयोगले गएको वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । असार २३
