असार ११ ,काठमान्डौ – सरकारले कुरा मात्र ठुला गर्ने र रात दिन कोरोनाका बिरामीहरुसंग लडिरहेका कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत आठौँ तहका चिकित्सकहरुले आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य काम नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रोत्साहन भत्ता नपाअपछि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य काम नगर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा आठौँ तहका ३० जना चिकित्सक कार्यरत छन् । तिनीहरुले काम नगर्दा अस्पताल नै ठप्प हुने अवस्था छ ।
गत पुस ८ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सकलाई जिल्ला र तहगत रुपमा ५० देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सुर्खेतमा कार्यरत आठौँ तहका चिकित्सकलाई आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत र नवौँदेखि एघारौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो ।
मङ्सिरबाट लागु गर्ने भएको निर्णयमा अन्य चिकित्सकले भत्ता पाए पनि आठाैँ तहका मेडिकल अधिकृतले भत्ता पाएका छैनन् ।
निर्णयमा सुर्खेतका नवौँ, दशौँ र एघारौँ तहकालार्ई ७५ प्रतिशत र आठौँ तहका चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ ।
दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका आठौँ तहलाई ६० प्रतिशत, नवौँ र दशौँ तहलाई ८० प्रतिशत र एघारौँ तहलाई ९० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लाका आठौँ तहलाई ७५ प्रतिशत, नवौँ र दशौँ तहलाई ९० प्रतिशत र एघारौँ तहलाई सय प्रतिशत तथा हुम्ला, डोल्पा र मुगुका आठौँ तहलाई सय प्रतिशत, नवौँ र दशाैँ तहलाई १२५ प्रतिशत र एघारौँ तहलाई १३५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको सेवा सुविधासम्बन्धी परिपत्रको कारण वाधा भएकाे प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताएका छन् ।
परिपत्रको बुँदा नम्बर ६ मा विशेषज्ञ चिकित्सक करार तथा छात्रवृत्तिसमेत बाहेक करार सम्झौतामा कार्यरतले सुविधा नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थायी र करार सेवामा रहेकाले तोकिएको भत्ता दिन कुनै समस्या छैन तर ‘विशेषज्ञ’ शब्द थपिने बित्तिकै समस्या भएको हो, आठौँ तहलाई विशेषज्ञ भन्न मिल्दैन । त्यही परिपत्रमा आठौँ तहलाई दिने भनिएकाले अन्योल सिर्जना भएको खडकाले बताए ।
यही अन्योललाई हटाएर प्रोत्साहन भत्ता पाउने बाटो खुलाउन माग गर्दै आठौँ तहका चिकित्सकहरु थुप्रै पटक सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय धाएका छन् ।
तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन लागेको भन्दै उनिहरिले बुधबार २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। यति गर्दा समेत सम्बन्धित पक्षले सुनुवाई गरेको छैन तेसैले यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने बाध्य परेको खडकाले बताउछन्।
