काठमान्डौ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमाथिको दमनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४ को घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धपछि देशभर तनाव सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यसको मुख्य जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारमाथि रहेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा २३ जनाको मृत्यु भएको घटनामा ‘गोली चलाउन आदेश दिएको छैन’ भन्ने दाबी मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा हालको कानूनमा सजायको व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ५ वर्षसम्म चुनाव लड्न रोक, प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्धजस्ता व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ । जेठ १३
