असार २० काठमान्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् ।
यस्तै आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले १ सय ४६ जना सांसद अदालतमा आएर हस्ताक्षरलाई अधार मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सभामुखक वकिललाई सोधेका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोध।
अदालतले अब १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरलाई नै आधार मान भन्न मिल्छ र ? १ सय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो प्राक्टिस (अभ्यास) गर्दा राम्रो हुन्छ ?
अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ (५) मा ह्विप लाग्ने व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्दै भने संविधानमा धारा ७६ (५) मा हिृप लाग्छ भनेर लेखेको छै। पोखरेलले थप भने राष्ट्रपतिबाट दाबी अस्वीकार भएकाले यो प्रश्न अदालतमा आएको ह।
धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन १४६ जनाको समर्थन पर्याप्त हुने उनको तर्क छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवालाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको सांसदमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनी प्रश्न गरे । अहिले त १४६ भित्र भद्रगोल छ नि त, यो भित्र मोरालिटी लागू हुन्छ कि हुदैन ? उत्तरदायित्व त दुवैतर्फ हुन्छ होला नि’ उनले भने ।
जवाफमा पोख्रेलले नैतिकताको प्रश्न त सांसदहरु भन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि उठिरहेको बताए । उनले सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको व्यवस्था हुँदाहुँदै धारा ७६ (५) को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संसद जोगाउन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको प्रयासमा सरकार गठनका लागि उक्त धारा राखिएको जिकिर गरे ।‘२०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६(५) सुझबुझका साथ राखिएको हो । संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कटौती गरिएको हो । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेको छैन । संसदभित्रको प्रक्रियामा मात्र ह्वीप लाग्ने हो’ उनको तर्क छ। ।
