मंसिर ९, काठमान्डौ – २०७७ कार्तिक २८ गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावको पूर्ण पाठ ।
प्रिय कमरेडहरु,
सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनसमुदायमा समेत असाधारण उत्साह र उर्जा प्रदान गर्दै अघि बढेको पार्टी एकता प्रक्रियाले आज निकै ठूलो अन्योल र गतिरोधको सामना गरिरहेको छ । पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशंका र अन्तरविरोध समाधान गर्ने अनेकौँ प्रयासहरु भए पनि अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आउन भने सकेको छैन ।
यस सन्दर्भमा पछिल्लो र गम्भीर प्रयासका रुपमा गत भाद्र २६ गते सम्पन्न गरिएको स्थायी कमिटीका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयमा जान सकेका छैनन् । बरु दिन बित्दै जाँदा र घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अविश्वास र अन्तरविरोध पनि बढ्दै गएका छन् ।
यो स्थितिले पार्टी र जन–समुदायमा झन् पछि झन् अन्योल र निराशा बढाइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त जन–समुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही स्थिति कायम रही रहने हो र तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट निर्वाचन मार्फत सरकार बनाई राज्यको नेतृत्व गरेर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने, समाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादी आधार तयार गर्ने र अन्ततः समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ ।
तर, सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणा पत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवम् जनमुखी काम आचरणहरुको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर हेर्दाहेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौति हाम्रा अगाडि देखा पर्दै जान थालेको छ । यस्तो स्थिति क्षम्य हुन सक्ने छैन ।
आज कम्युनिष्ट आचरण र मूल्य मान्यतामा भयानक ह्रास आइरहेको छ । नेतृत्व तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म पद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्धत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकताजवादी प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ ।
क्रान्तिकारी आचरण र लोकतान्त्रिककरणको पक्रिया विलोप हुँदैछ । वैचारिक बहस गर्ने, सैद्धान्तिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, कम्युनिष्ट आदर्श, विधि र पद्धतिको विकास र पालना गर्ने प्रश्नहरुमा ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई नभएको जस्तो देखिँदैछ ।
पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा आपसी तालमेल र समन्वयको ठूलोे अभाव रहेको छ । पार्टीले आफ्नै सरकारलाई र सरकारले आफ्नै पार्टीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । हाम्रो आजको संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्था अन्तर्गत पार्टीले सत्ता चलाउने सैद्धान्तिक प्रश्नको व्यवहारिक निरुपण हुन सकिरहेको छैन । यथार्थमा आज पार्टीले सत्ता होइन, सत्ताले पार्टी चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ ।
वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकताबाट अत्तालिएका देश भित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु हाम्रो यो स्थितिबाट हौसिदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध तथा हाम्रो पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनका विरुद्धको आफ्नो षडयन्त्रलाई नयाँनयाँ रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् ।
आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको बीचमा भएको सामरिक र अन्य सम्झौताले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र एवम् असलग्न परराष्ट्र नीतिको अगाडि नयाँ चुनौति थपिएका छन् ।
उपरोक्त स्थितिले हाम्रो संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अगाडि निकै नै गम्भीर समस्या खडा गरेका छन् । यी गम्भीर र जटील समस्याहरुको सामना अब स-साना प्राविधिक जोड घटाउ वा पदीय भागबण्डाबाट गर्न असंभव छ ।
यसका निमित्त वैचारिक-राजनैतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक विधि–पद्धति र कम्युनिष्ट आचरणका बारेमा गम्भीर समीक्षासहित समुचित निकास खोज्नु अनिवार्य छ ।
वस्तुतः, अन्ततः र मुख्यतः पार्टी र सरकारको उपरोक्त स्थितिका लागि पार्टी र सरकार दुबैको मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रुपमा जिम्मेवार रहेका छन् ।
वैचारिक–राजनैतिक प्रश्नदेखि पार्टी र संगठनात्मक विधि, पद्धति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेलामा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरुको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी सावित गर्नुभएको छ ।
उहाँमा विद्यमान यो प्रवृतिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ । यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणको अनिवार्य शर्त हो ।
१. पार्टी एकताका वैचारिक–राजनैतिक आधार र भावनामाथि प्रहार
तात्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीचको एकता, एकअर्कोका राजनैतिक कार्यदिशामा विलय वा कोही कसैमा पार्टी प्रवेशका रुपमा भएको होइन । अपितु यो एकता एक अर्काको सम्मान र समानताका आधारमा गरिएको एकता हो । समाजवादको रणनैतिक लक्ष्य, शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानूनी शासन, मानवअधिकार मूलभूत मान्यता, आवधिक निर्वाचन, संविधानको सर्वोच्चता, नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, दलाल नोकरशाही पुँजीवादमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्दै वर्तमान विश्व परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने तथा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिई सामाजवादको आधार तयार पार्ने जस्ता आधारभूत विषयहरुमा साझा अवधारणाले नै हामीलाई पार्टी एकताको आधार दिएको हो । तात्कालिक राजनैतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा साविक एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र कमरेड मदन भण्डारीको योगदान तथा साविक माओवादीको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’ तथा माओवादी जनयुद्धको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर नै आगामी एकता महाधिवेशनमा अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने सहमतिमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई तात्कालिक राजनैतिक कार्यदिशा तय गरिएको हो । पार्टी एकताका सन्दर्भमा गरिएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको विगतको निम्न मूल्याङ्कनमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यद्यपि तात्कालीन एमालेमा र तात्कालीन माओवादी आन्दोलनको दौरानमा कैयौँ कमजोरी पनि रहेका छन् । महाधिवेशनका दौरानमा तिनको समीक्षा पनि हुने नै छ ।
i) तत्कालIन नेकपा (एमाले) को मूल्याङ्कनः–
“जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरु, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाका अनुभवहरु र सोधियत संघको विघटन एवम् नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई नेकपा (एमाले)ले पाँचौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैठौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका कामहरु अघि बढाउन र जनतालाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्याउन नेकपा (एमाले) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवम् प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनआधारसहित स्थापित गर्न एवम् वैधानिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले) को उल्लेखनीय योगदान रहेको छ ।” (राजनैतिक प्रतिवेदन– पृष्ठ–३६)
ii) तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को मूल्याङ्कनः–
“यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्यो । त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्यो । महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो । वैचारिक, राजनीतिक सिद्धान्तको विकासका क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २१ औँ शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी नयाँ अवधारणा सहित संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको अन्तरसम्बन्धबारे ठोस कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्यो । नेकपा (माओवादी)को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा (एमाले)सँग सहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याइपुयार्उन ठूलो योगदान गर्यो ।” (राजनैतिक प्रतिवेदन– पृष्ठ–३७)
मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्दै यसरी विगत कार्यदिशाको मूल्याङ्कन गरिएको तथा दुवै कार्यदिशाको सारतत्त्वलाई ग्रहण गर्दै र समाजवादी रणनीतिलाई समेत ध्यान दिएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनिएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । तर, कमरेड केपी शर्मा ओली कहिल्यै पनि उपरोक्त मूल्याङ्कन र राजनैतिक संश्लेषणप्रति व्यवहारमा सहमत देखिनु भएन । उहाँले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको, न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृति नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ । व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नवउदारवादी पूँजीवादलाई नै पच्छ्याइरहनु भएको छ । उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रुप र मान्यता अनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ । पार्टीका अन्य सबै नेताहरु जेष्ठ ३ गतेको मदन-आश्रित स्मृति दिवस, फाल्गुण २१ गतेको सुखानीका सहिदहरुको स्मृति दिवस, फागुन १ गतेको जनयुद्धका सहिदहरुको स्मृति दिवसमा सहभागी बनेर पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दछन् तर कमरेड केपी ओली भने कहिल्यै पनि फाल्गुण १ गतेको कार्यक्रममा सहभागी बन्न समेत तयार हुनुभएन ।
उपरोक्त तथ्यहरुले स्पष्ट गर्दछन् कि कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकताको वैचारिक-राजनैतिक आधार र भावनालाई आत्मसात नगरेको मात्र होइन, बरु त्यसका विरुद्ध आफ्ना क्रियाकलापहरु बढाइरहनु भएको छ । राजनैतिक प्रतिवेदनमाथिको उहाँको “स्वीकारोक्ति” केवल सत्ता प्राप्ति र गुटस्वार्थ पुरा गर्ने हतियारका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
पार्टी एकताको अन्तिम तयारीका सन्दर्भमा दुवै जना पूर्व अध्यक्षहरुको कार्य विभाजन एकले सरकारको र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने र त्यसमा कमरेड केपी ओलीले रोजेर जिम्मेवारी लिन कमरेड प्रचण्डले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि समझदारी हुन नसकेपछि अन्ततः केन्द्रमा दुई अध्यक्ष प्रणालीमा सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमति दुवै अध्यक्षहरुको समान हैसियत हुने र पार्टीका बैठकहरुको आलोपालो अध्यक्षता गर्ने तथा सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका आधारमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पार्टी एकता भइसकेपछि आलोपालो अध्यक्षताको सहमतिलाई संयुक्त अध्यक्षताका नाममा आफू कार्यकारी र एक नम्बर र अर्को अध्यक्षलाई आलंकारिक र दुई नम्बर बनाउन अड्डी लिनुभयो । धेरै उतार-चढाव र बहसपछि अन्ततः ४ मार्ग २०७६ मा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टी काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डको प्रस्तावमा कमरेड ओलीले यो पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको काममा केन्द्रित रहने निर्णय भयो । तर लगत्तै कमरेड ओलीले आफू १ नम्बर र कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेको घोषणा गरेर निर्णयको अवज्ञा मात्र गर्नु भएन, त्यसपछि लगातार अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध ब्याकबाइटिङ र गुटबन्दीको अभियान नै चलाउनु भयो ।
यस सन्दर्भमा पछिका घटनाक्रमहरुले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने तथा देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम राख्ने मनसाय राम्रो भएपनि प्रारम्भिक सहमतिका सजिलै छोड्दै जानु कमरेड प्रचण्डको उदारवादी भावुकताको कमजोरी सावित गरे । कमरेड ओलीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुको साटो सकेसम्म प्रदेशहरुको अधिकार कटौती गरी एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यता अनुसार नै शासन चलाउन जोड गरिरहनु भयो । प्रदेशसँग सम्बन्धित विधेयकहरु बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस् उहाँको त्यो संघीयता विरोधी विचार प्रकट भइरहेका छन् । हालै कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गरेर उहाँले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनुभएको छ ।
यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।
२. संगठनात्मक, सिद्धान्त र विधि–पद्धतिमाथि प्रहार
कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी-केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो । छलफलमा स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरुपता, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीति प्रधान हुने, व्यक्ति संगठनको मातहत रहने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने, अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुने र अल्पमतको विचारको सम्मान हुने, आवधिक भेला, सम्मेलन र अधिवेशन मार्फत व्यापक जनवादी बहस छलफलका माध्यमबाट विचार, राजनीति संगठन र नेतृत्वको एकीकरण र केन्द्रीकरण गर्ने कुराहरु नै जनवादी-केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरु हुन् । कमरेड ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिष्ट पार्टीको यो संगठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताहरुको विल्कुल विपरित रहेको छ । बैठक, छलफल र बहसप्र्रति अरुची, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समुहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृतिप्रति चरम असहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार होउ । बहुमतको निर्णय म मान्दिन, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन् । स्पष्ट छ कि यसप्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवी वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ ।
◊ पार्टीको अन्तरीम विधान, २०७५ को धारा ४६ मा कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सामान्यतया एउटा मुख्य र आवश्यकता अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षदेखि सबै कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहको कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । आफू र निकटका लागि पार्टी विधानको उक्त प्रावधान लागु गरिएन । त्यसको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरियो । क. के.पी. शर्मा ओलीले आफ्नो सुविधा अनुरुप कहिले दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चल्नुपर्ने, कहिले सचिवालयका सदस्यहरुका बीच सहमति हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भने कहिले सचिवालयका सदस्यबाट राखिएको मत लत्याउँदै आफूखुशी निर्णय गर्नुभयोे । पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयको उहाँले ठाडै उलङ्घन गर्नुभयो । नेतृत्व तहमा समेत अविश्वास र आशंका सिर्जना गरियो । पार्टी सदस्यताको निर्क्यौल र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय महाधिवशेनका साथै विभिन्न स्तरका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन अवरुद्ध भयो ।
◊ क. केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यमा संकीर्ण गुटबन्दीको अभ्यास गर्नुभयो । पार्टीलाई स्वच्छ शैलीमा सञ्चालन गर्दै भर्खरै एकीकरणको मार्गमा अग्रसर भएको पंक्तिलाई उत्साही र विश्वस्त तुल्याउनुको साटो कहिले कुनै नेता र कहिले कुनै नेतालाई एक अर्काप्रति सशंकित बनाउने तथा कहिले कसैलाई र कहिले कसैलाई पदको पगरी गुथाइदिने, पार्टी पदहरु निजी सम्पत्ति झैँ वितरण गर्दै षडयन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र गुटबन्दीपूर्ण सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमायुक्त जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड केपी शर्मा ओली संलग्न भएका तथ्यहरु सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भए । यसले पार्टीका कार्यकर्ता र सदस्यहरु दुखित हुने एवम् जनसमुदाय असन्तुष्ट हुने स्थिति बन्दै गयो । आफू निकट ठानिएका व्यक्तिहरुलाई पार्टी विधानको विपरीत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीका सदस्य बनाउने र निकट नठानिएकाहरुलाई योग्यता, क्षमता, लामो योगदान र भूमिका हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीविहीन तुल्याउने र बाध्यतावश जिम्मेवारी दिइएकाहरुलाई पनि काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो ।
◊ राष्ट्रियताको पक्षपोषण, योग्यता, क्षमता र वरियता जस्ता मापदण्डको आधारमा जिम्मेवारी दिने र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने आग्रह सहित पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पेश भएका फरक मतमा क. केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै छलफल गराउन चाहनु भएन । राजकीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफूप्रति असहत हुनेहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण किसिमले किनारा लगाउने र प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो । पार्टीमा गुटबन्दी गर्दै पार्टी सदस्य नभएका र भर्खरै पार्टीमा आएका बुर्जुवाहरुलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा लामो समय काम गरेकाहरुलाई किनारा लगाउने काम गर्नुभयो । सामूहिकता, कम्युनिष्ट आचरण, जनवादमा आधारित केन्द्रीयताको शैली र कुशल नेतृत्वका गुण उहाँमा विल्कुल देखिएनन् । उहाँ ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने मान्यतामा हिँड्न थाल्नुभयो । आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरुलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्कि र चरित्र हत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न उहाँ हिच्किचाउनु भएन ।
◊ २०७५ साल माघमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा आत्मालोचित हुँदै विधान बमोजिम कमिटीका बैठकहरु गर्ने, सामुहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै सबै समस्याको समाधान गर्ने, आचारसंहिता परिमार्जन गर्ने, केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठन एकीकरणको काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएन । वैचारिक छलफललाई प्रश्रय दिने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताबारे गठित तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने, पार्टी र सरकारका बीच समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने, सदाचारमा जोड दिने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, विभिन्न फाउण्डेशन र प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालनबारे सचिवालयबाट टुंगो लगाउने जस्ता बैठकका निर्णयहरु अलपत्र परे । विधि, विधान अनुरुप प्रस्ताव तयार गरी कमिटीको बैठक बस्ने, खुलस्त रुपमा विचार व्यक्त गर्नदिने र त्यसको आधारमा कसैप्रति असमान व्यवहार नगर्ने तथा पार्टी र सबै तहका कमिटीहरुलाई वैधानिक व्यवस्था, स्थापित पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा संचालन गर्ने निर्णयको कुनै अर्थ भएन । आचार संहिता लागु भएन ।
कमजोरी दोहोरिन नदिने र समयमा बैठकको आयोजना गर्ने भनी २०७६ साल माघ २८ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–४ व्यवहारमा लागु गरिएन । विशेष परिपत्र–७ को बुँदा नं. ५ मा उल्लेखित विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने कुरा आत्मसात गरिएन । उल्टै एकपछि अर्को गरी पार्टीको विधान, पद्धति र प्रक्रिया विपरीतका क्रियाकलाप भइरहे । पार्टी दिशाहीन हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भई पार्टी पंक्तिमा अन्योल सिर्जना भयो । पार्टीमा कुनै छलफल नगरी देश कोरोना महामारीसँग जुध्नुपर्ने विषम् परिस्थितिमा हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएबाट झन् आशंका व्याप्त भयोे । पार्टीमा समेत विभाजन हुनसक्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरियो । यसले हाम्रो पार्टी र सरकार दुवैको छवीमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्यो ।
◊ क. केपी शर्मा ओलीले फाउण्डेशनको नाममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै देशव्यापी रुपमा गुट संयन्त्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन दिनुभयो । पार्टीमा ध्रुवीकरण गर्दै उहाँ सत्ताको खेलमा तल्लीन रहनुभएको देखियो । यस्तो कार्यप्रति असहमत हुनेहरुसँग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरियोे । यस्तो खेलको चरमोत्कर्ष राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधन अभ्यासको अघि र पछिका गतिविधि तथा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै समयमा स्वेच्छाचारी किसिमले संसदको अधिवेशन समाप्त गर्ने, निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले)को नाममा अर्को दल दर्ता गर्न लगाउने र विपक्षीहरुसँग साँठगाँठ गर्नेसम्मका क्रियाकलाप देखियो । देशले कोराना महामारीको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको र राजनीतिककर्मीहरुले समेत निस्क्रिय रहनु परेको मौका छोपी कानून र राजनीतिक मर्यादा विपरीत पूर्व प्रहरी प्रमुख र आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई काठमाडौँबाट महोत्तरी पठाएर अर्को पार्टीका सांसदलाई रातारात झिकाउने जस्तो कार्यले हाम्रो पार्टीको मात्र होइन देशकै शिर निहुरियो । पार्टी विभाजनकारी अध्यादेशका विरुद्ध देशमा सशक्त आवाज उठेपछि हाम्रो पार्टीका सांसदहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर भेला गर्ने, आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउने, बालुवाटार जान नमान्ने वा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने कतिपय सांसदहरुलाई धम्क्याउने र तर्साउने तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी घरघरमा गएर बालुवाटार ल्याउने जस्तो काम प्रधानमन्त्री निकट भनिनेहरुबाट भएका तथ्य सार्वजनिक भइनै सकेका छन् ।
◊ क. केपी शर्मा ओलीले आफू तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकोले अध्यक्ष पदबाट केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने पार्टी विधान र एकताको प्रावधान र मर्म विपरीतको प्रचार गराउनुभयो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) को अधिवेशनकै कुरा गर्ने हो भनेपनि अन्य पदाधिकारीहरु पनि निर्वाचित हुनुभएको तथ्यबारे भने उहाँले केही चर्चा गर्न रुचाउनु भएन । वस्तुतः पहिलेका दुवै पार्टी विघटित भई भिन्दै राजनीतिक घोषणा र विधानको आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संचालनमा रहेको तथ्यको उहाँले अवमूल्यन गर्नुभयो । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको समयमा बैठकमा उपस्थित नहुने तर सरकारी निवास बालुवाटारमा युवाहरुलाई बोलाएर आफ्नो समर्थनमा सडक प्रदर्शन गर्न उकास्ने, प्रयोजित रुपमा आफ्नो तस्वीर भएको गञ्जी लगाएका मानिसहरुलाई सडकमा उतारेर आफ्नो प्रशंसा गर्न, अरु नेताहरुप्रति प्रहार गर्न र उत्तेजना फैलाएर पार्टी एकता कमजोर पार्न लगाउने जस्तो अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्यलाई क. केपी शर्मा ओलीले प्रोत्साहन दिनुभयो । भारतद्वारा अतिक्रमित देशको भू-भाग समावेश गरिनुपर्छ र भारती फौज नेपाली भू-भागबाट हटाइनु पर्छ भनी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरुमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्केका जुलुसलाई संरक्षण दिइएको देखियो । यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले हामीलाई लज्जित तुल्याएको छ र लोकतन्त्रको उपहास भएको छ ।
३) सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार
◊ पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले हामी नेपाली कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वदायी संघर्षबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक परिवर्तनको सारतत्व एवम् मर्मलाई आत्मसात गर्न सफल भएको देखिदैन । नेपालमा सामन्तवाद विरोधी क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले सम्पन्न गरी स्थापित गरिएको लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन । संविधानतः यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो र हाम्रो प्रणालीको सारतत्वमा एकप्रकारको जनताको जनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेको हो । यो मौलिक ढंगको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्दै अझ विकसित गर्दै अघि बढेर मात्र समाजवाद तर्फको यात्रा सफल बनाउन सकिन्छ । तर, कमरेड केपी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट उल्टै स्वयम्ले यसपल्ट परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नु भएको स्पष्ट हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त।।
