फागुन ११ ,काठमान्डौ – पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।
वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद् र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
पशुपतिका भण्डारी, स्थानीय, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध गर्दागर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १ सय ८ किलो सुनको जलहरी राख्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राख्ने काम गरेको र अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्ने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानविपरीत कार्य तत्काल प्रतिषेध गरी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो।
अदालतले छलफलका लागि दुवै निवेदकलाई बुधबार बोलाएको छ । एक साताभित्रै जलहरी राखिसक्ने गरी काम अघि बढाएको कोषले नयाँ धातु राख्न लागेकाले भारतीय पुरोहित बोलाएर क्षमापूजासमेत गराएको छ ।
