जेठ १०,काठमान्डौ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र चुनावको घोषणा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी गर्दै विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेता सोमबार सर्वोच्च अदालततिर लागेका छन्।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा छलफल सकेर उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् र नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबि गरेको छन्।
काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने गठबन्धनले दाबी अघि सारेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
र ओलीले आफूसंग विश्वासिलो बहुमत नभएको भन्दै पदबाट राजीनामा नदिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै विपक्षी गठबन्धनलेकाँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । लगतै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसामु आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबि गरेका थिए।
दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले भने किर्ते हस्ताक्षर सहित दाबि गरेका थिए ,नेकपा एमालेका २७ जना सांसदले विपक्षि दलका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको ।
सोही अनुसार देउवा र ओली दुवैको दाबीमा बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकार गर्दै रातारात राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारकै सरकारको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
