पुष ९ ,काठमान्डौ – सुदूरपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लामा महिलाले छाउप्रथाका नाममा विभेद भोगिरहँदा सरकारले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाँउहरुमा रहेका छाउगोठ हटाउन गृहमन्त्रालयले
समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएकाे छ ।
छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रथाको नाममा विभेद र अत्याचार भईरहेको गुनासोमा समाचार आएपछि मन्त्रालयले तत्काल एक्सन लिएको हो साथै छाउपडी प्रथा लागुगरी महिलाहरुलाई जंगल वा अलगै गोठमा राख्दा धेरै महिलाको ज्यान गएको समेत समाचार आईरहेका छन् ।
सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, महिला अधिकारमाथिको चरम अवहेलनाजस्ता विकृति बढ्न गएको छ ।
सुदूपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लालाई छाउपडीमा जान तथा त्यस्ता कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत निर्देशन गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा (धामी, झाँक्री र पुरोहित), सामाजिक सङ्घसंस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न पनि भनिएको छ ।
मन्त्रालयले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो ।
मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ ।
छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ ।
