जेठ ६ ,काठमान्डौ – सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गरिदिएको हो ।
संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यी सातै जनाले पदको लोभमा माओवादी केन्द्रबाट अमालेमा प्रवेश गरेका थिए । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गैर सांसद एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने र मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्नेमा सात जनाले पुनः मन्त्री हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
