जेठ ३०,सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा हिजो कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतमा अहिलेको विषम परिस्तिथि कोरोना महामारीमा जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखीएको छ। कर्णालीमा धेरैजस्तो पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्।
कर्णालीको दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार : दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल ध्येय राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, गरिबी अन्त्य र पूर्वाधार विकास र विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै कोभिड नियन्त्रण प्रतिकार्य, नियमित प्रशासन, विकास तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन जोड दिएको छ । प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरु समग्र रुपले राम्रा छन् तर कार्यानवयन हुने वा नहुनेमा नागरिकको प्रश्न छ।
सॅाच्चिकै यी विषयहरु कार्यान्वयनयोग्य होलान त ? अनुभवले के भन्छ ? संघीयताको मर्म र भावना एवम् सॅवैधानिक व्यवस्था अनुरुप चलेका छन् त संघ तथा प्रदेश सरकार ? आउनुहोस् यहॅा केही चर्चा गरौं ।
१. उच्च हिमाली तथा सडक पहॅुच नभएका विकट स्थानीय तहबाट जटिल लक्षण देखिएका संक्रमितहरुको हवाई उद्धार गरी नजिकको कोभिड अस्पतालमा पुर्याई उपचार सेवा उपलब्ध गराइने ।
२. हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल र स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गर्न स्थानीय तहसॅग साझेदारी र समन्वय गरिने ।
३. सबै बर्थिंग सेन्टरलाई श्रोतसाधनसहित व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसॅग सहकार्य गरिने ।
४. प्रांगगारिक कर्णाली अभियानलाई प्रभावकारी बनाउॅदै क्रमश: प्रांगारिक स्थानीय तह घोषणा गर्दै लगिने ।
५. स्थानीय तहमा सार्वजनिक, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि हाटबजार, बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डारण केन्द्र, दूग्ध संकलन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्र, आधारभूत सुविधासहितको कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र, खाद्य भण्डारण केन्द्र र कृषि सामग्री केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने ।
६. स्थानीय तहसॅगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह : एक अन्न भकारी स्थापना गरिने ।
७. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसॅगको सहकार्यमा प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक उच्च शिक्षामा जोड दिइने ।
८. स्थानीय तहको समन्वय र सहकारीसॅगको साझेदारीमा सुपथ मूल्य पसल खोल्न प्रोत्साहित गरिने ।
९. नवसिर्जनशील, वैज्ञानिक, व्यवसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसॅग समन्वय गरिने ।
१०. स्थानीय तहसॅगको सहकार्यमा दोहोरो नपर्ने गरी एक स्थानीय तह एक नमूना सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
११. एक स्थानीय तह एक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिने ।
१२. बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई स्थानीय तह, विकास साझेदार, बैंक तथा वित्तीय संस्थासॅगको समन्वयमा बचत रकम, शेयर लगानी, शैक्षिक सहयोग र वीमा लगायतका अन्य योजनाहरुसॅग आवद्ध गराउॅदै लगिने ।
१३. सामाजिक कुप्रथा अन्त्यको लागि स्थानीय तहसॅगको सहकार्यमा सामाजिक रुपान्तरणकारी अभियानमूलक कार्यक्रम संचालन गरिने ।
१४. दशौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसॅग आवश्यक सहकार्य एवम् समन्वय गरिने ।
१५. स्थानीय तह तथा अन्य पक्षसॅगको साझेदारीमा हरियाली प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरी कम्तिमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा पॅाच वटा वन उद्यान निर्माण गरिने ।
१६. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्माण गरिने सबै सडकहरुलाई एकीकृत सडक संजालमा आवद्ध हुने गरी विकास गर्न सडक तथा यातायात गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने ।
१७. स्थानीय तहको केन्द्रदेखी मुख्य सडक वा राजमार्गसॅग जोड्ने सडक र जिल्ला सदरमुकामदेखी प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने ।
१८. सडक पुगेका सबै स्थानीय तहमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्न स्थानीय तहसॅग समन्वय र सहकार्य गरिने ।
१९. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसॅगको सहकार्यमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने ।
२०. सबै स्थानीय तहले लाभ लिन सक्ने गरी सिर्जनशील साझेदारी कोषको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
२१. जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रभावकारी परिचालनको लागि आवश्यक ऐन, कार्यविधि निर्माण गरिने ।
२२. स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको कार्य अगाडि बढाइने ।
२३. स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकासका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिने ।
२४. स्थानीय तहको कानून निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण हुने ।
२५. विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बद्ध संघ-संस्थाहरुसॅग समन्वय र सहकार्य गरिने ।
२६. स्थानीय तहको पालिका र वडास्तरमा योगदानमा आधारित स्व:वृद्धि विपद् राहत कोष स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने ।
२७. दीगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यसलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकरण गर्न स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण गरिने ।
२८. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसॅग समन्वय गरी सार्वजनिक खर्च लेखांकन र प्रतिवेदनको एकीकृत स्वचालित प्रणाली विकास र प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने ।
नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा प्रगतिशील छ । बजेटमा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ र बजेटमा समावेश भएर कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसमै यसको सफलता वा असफलता परीक्षण हुनेछ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा निकै सुन्दर शब्दजाल बुनेर लोकप्रिय कार्यक्रम त ल्याउॅछ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो र अस्तव्यस्त हॅुदा ती शब्दजाल मिथ्या सावित हुन्छन् ।
स्थानीय तहमा करिब साढे चार वर्ष व्यतित हॅुदै गर्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा निकै सकस देखिन्छ ।
संघीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व वॅाडफॅाड वापत स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेट सरल ढंगले चौमासिक/मासिक रुपमा स्थानीय तहको संचित कोषमा प्राप्त हुन्छ ।
तर प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने यी अनुदान प्राप्त गर्न यति सकस हुन्छ कि कहिलेकाहॅी यस्ता अर्थ न व्यर्थका शर्तसहितका अनुदान नदिए हाइसन्चो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ।
संवैधानिक प्रावधान र संघीयताको मर्म विपरितका शर्त नै शर्त भएका कानूनहरु तत्काल संशोधन गरी संघबाट जुन तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ सोही अनुसार प्रदेश सरकारबाट नि आउनु पर्दछ । स-साना बिल भरपाई लिएर सधैं कोलेनिका धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
एक करोडभन्दा साना योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नु हॅुदैन । एक करोडभन्दा साना योजना सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन बढ्नेछ ।
खासमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले गर्ने जति नि विश्वास गरेको देखिदैन । विश्वास गरेको हो भने बजेट कार्यान्वयनमा अनावश्यक शर्त किन राखियो ? अनावश्यक शर्त राख्दैमा वित्तीय सुशासन कायम हुने हो र ?
कार्यान्वयनमा Flexible बनौं तर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त, वस्तुपरक, पुरुस्कार र दण्डमा आधारित तुल्याऔं ।आसा छ, आगामी आ.व. मा यी सुझाव कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुनेछन् र आज पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बित भई कार्यान्वयनयोग्य र वास्तविक हुनेछ ।चौरजाहारी नगरपालिका राम बहादुर केसी बाट साभार ,
पूर्ण पाठ यस्तो छ ,,
