असार २०, काठमान्डौ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको बहुमत सांसदको हस्ताक्षर निवेदनको अधारमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास हुन्छ कि हुन्दैन भनेर सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरुलाई प्रश्न गरेका छन्।
जबराले भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नेकपा (एमाले) का २३ जनाले हस्ताक्षर ल्याउनुभएको छ, यो प्रक्रिया वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म भन्ने सिद्धान्तसँग मिल्छ ?
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले संविधानको धारा ७६ (५) मा सरकार गठन गर्नका लागि दलको समर्थन नभनिएको तर्क गर्दै भने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको छ, यदि धारा ७६ (५) मा पनि दलकै आधारमा नियुक्त हुने हो भने त यो धाराको औचित्यै रहन्न, ७६ (३) को प्रयास असफल भएपछि ७६ (५) तिर जाँदैन, फेरि ७६ (२) फेरि जान मिल्छ ?
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले स्पष्ट बहुमत नभएका बेला धारा ७६ (५) अनुसार संसद् सदस्यको बहुमतका आधारमा संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्। ओलीबाहेक अर्को प्रतिनिधि सभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन्, संसद्लाई जीवित राख्नका लागि ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको हो ।निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले अहिले जवाफ दिइरहेका छन्।
