माघ २३ ,काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बिक्रीको लाभ कर एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाट असुल्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ। एनसेलले ३८ अर्ब बढी कर तिर्न बाँकी छ ।
एनसेल कर विवादमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पाँचजनाले रिट दायर गरेका थिए। एनसेलले आफूले कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै भिन्नै रिट दायर गरेको थियो। यसअघि उसले १५ प्रतिशत कर भने तिरिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले बुधबार कर असुलीको परमादेश दिएको हो। रिट निवेदक र एनसेलका तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले कर असुलीको फैसला गरेको हो।
एनसेलको कर प्रकरणमा रिट निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र अधिवक्ता भावेश गौतमका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए।यो रिटमा विपक्षीतर्फबाट ठूला करदाता कार्यालयका सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए।
यो प्रकरणमा ढुंगेलले आफूलाई एनसेलबाटै लाभकर तिराउनुपर्ने बताएका थिए । एनसेल र अधिवक्ता भावेष गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल्नुपर्ने बताएका थिए ।
