भाद्र २१ , काठमान्डौ – कर्णाली प्रदेशका निलम्बित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले बुधबार पाटन उच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् ।
खत्री साढे ११ बजे आफै अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतले बयान लिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खत्रीलाई पाँच लाख धरौटी माग गरेको प्रवक्ता मोहन सुवेदीले जानकारी दिए ।
बैंक ग्यारेन्टी किर्ते गरी कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी काटेको थियो ।लामो समय सम्मपनि मन्त्रि पक्राउ नभएपछि गत २७ साउनमा बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खत्रीलाई तीन दिन भित्र अदालतमा पेस गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई आदेश दिएका थिए ।
कृषि विकास बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंका कामु शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरूले दायर गरेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मन्त्रीलगायत पाँचजनाले दुईपटकमा एक करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी बैंकलाई हानि पु¥याएको दाबी छ ।
बैंकका अनुसार उनीहरूले १० जुन २०१६ मा ५५ लाख ५० हजार र सोही वर्ष ४ नोभेम्बरमा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेका थिए । ठेक्कापट्टाको कामका लागि उनीहरूले किर्ते ग्यारेन्टी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
०७४ जेठमा बैंकले किर्तेमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खत्री आफैँ उपस्थित भएर ‘आफू कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री’ भएको भन्दै कागज गरेका थिए ।
यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएका तीन प्रतिवादी छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवलाल शाहीलाई भने जनही ६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । मुद्दामा खत्री र अर्का व्यक्ति राजुप्रसाद श्रेष्ठ फरार सूचीमा थिए ।
खत्री अदालतमा पेश भयपनी अर्का ब्याक्ति श्रेष्ठ अझै फरार छन् । मन्त्रि खत्रीको मन्त्रि पद कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्रि महेन्द्र बाहादुर शाहीले समालेका छन् भने बर्खास्त पनि शाहीलेनै गरेका हुन्।
