वैशाख,९, काठमाडौं – सरकारले सिन्डिकेट समर्थनमा सेवा रोक्ने सार्वजनिक सवारीको रुट पर्मिट पहिलो दिनमै खारेज गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गृह प्रशासन तथा नागरिक समाजलाई अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने सवारीको विवरण लिन अनुरोध गरेको छ ।
सरकारी निर्नायालाई बेवास्था गरि नियम तोड्ने यातायात हरुको संख्या पत्ता लगायर विवरण ल्याउनुस। तेही दिन नै तेस्ता सवारीको पहिलो दिनमै रुट परमिट खारेज गर्ने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए । सरकारले यस विषयमा सुन्यसहनशिलताको नीति लिएको उनले स्पष्ट गरे ।
यसअिघ गृह मन्त्रालयले पनि आन्दोलनका नाममा कुनै सवारी रोकिए सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर आफैंले चलाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी पहिलो दिनमै रुट खारेज गर्छौं, यो विषयमा सरकार चुप लागेर बस्दैन त्यसका लागि उपभोक्ताकर्मी र गृह प्रशासनले हामीलाई नचल्ने सवारीको विवरण दिनेछन्,’ भट्टराईले भने,’नगरिकलाई असुविधा हुने हर्कत गर्नेको रुट खारेजी गर्न समय लगाउँदैनौं ।’
उनले आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सवारी रोक्नु अपराध ठहरिने भन्दै गृह प्रशासनले पनि त्यही अनरुप कारवाही गर्ने बताए ।
विकल्प खोज्दै सरकार,,
अहिले विभागले व्यवसायी आन्दोलनमा जाँदा कति सवारी सडकमा आउँछन् भन्ने विवरण लिइरहेको छ । झण्डै ६० भन्दा बढी यातायात कम्पनीले बन्दका समयमा पनि सेवा नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।कतिपय व्यवसायीहरु समिति त्याग्दै स्वतन्त्र ढंगले सवारी चलाउन पनि थालेका छन् । सवारी रोकिए पर्यटक बसहरुलाई पनि परिचालन गर्ने योजना छ ।
उपत्याकाभित्र विभिन्न कम्पनीका ठूला बसहरु चलिरहेकाले व्यवसायीले आन्दोलनमा आएर सवारी नै नचलाएपनि फरक नपर्ने विभागको आँकलन छ । तर, सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी विभिन्न विकल्पहरु दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।सुरक्षा निकाय र सरकारी कार्यालयका बसहरुलाई परिचालित गर्ने, बोर्डिङ स्कुलका बसहरु चलाउने लगायतका विकल्प पनि सरकारसँग छ । काठमाडौंभित्र साझा, मयुर, अन्नपूर्ण, सिटी मेट्रो, महानगर लगायतका ठूला सब सञ्चालक कम्पनीहरु छन् । सँगै नेपाल यातायात व्यवसायी सर्बोच्च महासंघ अन्तरगतका सवारी पनि सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
यातायात संघ तथा समितिहरु समिति नवीकरण रोकेको र कम्पनीमा जान बाध्य पारिएको बिरोधमा आन्दोलनको तयारी छन् । उनीहले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै २१ गते सांकेतिक रुपमा सबवारी बन्द गर्दै २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।
