असोज ७ काठमान्डौ – राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश के हो भन्नेबारे स्पस्ट जानकारी भएको छैन।
राष्ट्रियसभामा नियुक्ति र सपथ लिएका वामदेवलाई अरू कामकारबाही गर्न पनि केही समयलाई रोक लागाउने भनिएको हो या अब थप पदहरूमा नियुक्ति नगर्न भनिएको हो भन्नेमा विवाद देखिएको हो।
धेरैले भने गौतमलाई मन्त्री बनाउन मात्र रोक लगाएको बताएका छन्,राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा पनि अरू काम नगर्नू भनेको हो भनें गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्नेसम्मको आदेश भएको बताएका छन् ।
अदालतमा रिट निवेदक गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी त्रिपाठीका अनुसार भने सांसद पदसमेत यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो’ उनि बताउछन। इजलासले असोज १४ गते रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि कामकारबाही नगरी सपथ लिएको अवस्थामै बस्नू भन्ने आदेशको अर्थ भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार अदालतले नियुक्ति र सपथमा प्रश्न नगरी थप काम कारबाही रोकेको हो। वामदेवको नियुक्ति बदर गर्न र उनलाई मन्त्रीसमेत नबनाउन आदेश माग्दै त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
