जेठ २२ काठमान्डौ – सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले दिएको निर्देशनको जावाफ मागेको छ ।
निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि बिहिबार सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले लकडाउन हुँदासम्म कर तिर्नुपर्ने कि तिर्नु नपर्ने भन्ने बारे अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा दुुवै पक्षलाई अगामी जेठ २५ गते उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको फैसलामा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमार्फत सरकारलाई जवाफ पठाउन समेत भनिएको छ ।
सरकारले यहि जेठ २५ गते भित्र व्यवसायीलाई कर बुझाउन परिपत्र गरेको थियो। सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि असार ७ गते भित्र कर बुझाईसक्न जानकारी गरेको छ यसको पनि विरोध भईरहेको छ।
