काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपालमा बसेर शंकास्पद गतिविधि गरेको आरोपमा २०७६ पुस ७ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट १ सय २२ चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे । पक्राउ परेका धेरैको राहदानी र प्रवेशाज्ञा थिएन ।
राहदानी भएका कतिपयको पनि बसाइ अवधि सकिएको थियो तर कुन प्रयोजनका लागि नेपाल आएका थिए भन्ने यकिन नखुलाई सबैलाई ‘अभद्र’ व्यवहार र ‘ओभरस्टे’ को कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र अध्यागमन विभागले जरिवाना असुल गरेर चिनियाँ दूतावासको जिम्मा लगाइदिए ।
जेठ ३१ गते माइतीघर मण्डलमा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा चार जना विदेशी नागरिक पक्राउ परे । अध्यागमन कानुनअनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई राजनीतिक आन्दोलन, विरोध जुलुसलगायत गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार छैन । कानुनले वर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्न भए तत्काल देशबाट निष्कासन वा पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।
गत वर्ष पुसमै अमेरिकी नागरिकको हराएको राहदानी प्रयोग गरेर मलेसिया हुँदै मालिन्दो एयरबाट एक इरानी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिए । उनले प्रयोग गरेको राहदानी इन्टरपोलको स्टोलन एन्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट (एसएलटीडी) को सूचीमा रहेको पाइएपछि विमानस्थलबाटै पक्राउ परे तर अध्यागमनले उनी कसरी चोरीको राहदानीमा भित्रिए भन्ने थप अनुसन्धान नगरी विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदियो ।
लागूऔषध, वन्यजन्तु र सुन तस्करीलगायत कसुरमा करिब ५ सय विदेशी नागरिक नेपालका कारागारमा सजाय भुक्तानरत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकमाथि चुस्त र प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न सकेको छैन ।
सन् २०१७ यता तीन वर्षमा मात्रै १ हजार ५ सय ९७ विदेशी ओभर स्टेको कसुरमा निष्कासनमा परे । यो अवधिमा ३ सय ११ जना विदेशी विभिन्न अपराधमा संलग्न भई देश निकालामा परे । बर्सेनि निष्कासनमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा क्रमशः ४ सय ५५, ५ सय ६४ र ५ सय ७८ जना निष्कासन भए । २०१७ मा १ सय ४, २०१८ मा १ सय १४ र गत वर्ष २०१९ मा ९३ विदेशी अधिकतम १० वर्ष नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निकालामा परे । सन् २०२० को विवरण आउन बाँकी छ ।
यति मात्र होइन, सन् २०१७, २०१८ र २०१९ सम्म क्रमशः ७ लाख ५७ हजार ४ सय ४८, ११ लाख ३६ हजार १ सय ४२ र ११ लाख ९७ हजार १ सय ९१ विदेशी नेपाल भित्रिए । यी तीन वर्षमा क्रमशः ७ लाख ३४ हजार २४, ११ लाख ३० हजार ६ सय ७६ र ११ लाख ९० हजार ३ सय ७७ विदेशी नेपालबाट फर्किए तर यो अवधिमा आएर नफर्किएका विदेशीका गतिविधि के–कस्तो छ भन्ने अध्यागमनले एकीकृत रूपमा विवरण राखेको छैन । मातृका दाहालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
पछिल्लो पटक कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद्ले अस्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेटलाई १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र यमनका मोहम्मद इस्मेल अहमद ओवादी र सामिम इस्मेल अहमद ओवादीलाई करिब ९ हजार डलर बराबरको जरिवाना मिनाहा गरेर निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो ।
गृह मन्त्रालयले दुई वर्षअघि विदेशी नागरिकमाथि निगरानी र नियमन गर्न गृह सचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) संयोजक रहने गरी ‘विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका–२०७५’ जारी गर्यो । विदेशीका गतिविधि निगरानीदेखि कति संख्यामा बसोबास गर्छन् भन्ने यकिन गर्न गृहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन निर्देशन समिति, विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिति र प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । यी संयन्त्रले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
