पुष १३ ,काठमान्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद पनि संविधान विपरित भएको हुँदा तेस्को बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अद्लातमा अरित निवेदन परेको छ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्री ,
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानिक वेव्स्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद तत्काल बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको हो। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७७(१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नरहेकोबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्ने सम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२ र ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रित गरिएको पेश आउदो पुष १५ गतेका लागि तोकीएको पनि अधिवक्ता ओलीले जानकारी गराएका हुन्।
