पुष २० ,काठमान्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे सरकारलाई लिखित रूपमा कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो।
तेस्तै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्तिथित हुन पनि भनेको छ। अदालतमा गत पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले गत ५ गते संसद विघटन गरेपछि ,प्रचण्ड नेपाल समुहका मन्त्रीले राजिनामा दिएका छन्।
तेस्पछि रिक्त रहेका पदमा ओलीले १० जना मन्त्रि थपेका छन्। प्रतिनिधिसभा भंगगरिसकेपछि संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। संविधानको धारा ७७(१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको भन्दै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
