निर्णयहरु सधै निर्णय मै सिमित रहे कहिले हुन्छः कार्यन्वयन

 

सुर्खेत, १३ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन ६ गते बसेको पहिलो बैठकले २१ वटा निर्णय गरेको थियो । जसमा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष मनाउनेदेखि अर्गानिक प्रदेश बनाउनेसम्मका निर्णय थिए । त्यसयता करिब एक दर्जन पटक सरकारको बैठक बसी तीन दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरिसकेको छ । तर सरकार गठनको एक सय दिन पूरा हुँदासम्म धेरै संख्यामा निर्णयहरू भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आज (आएतबार ) एक सय एक दिन पूरा भयको छ । एक सय दिनमा उसले गरेका कामका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको कामको गति भने यो अवधिमा सुस्त देखिएको छ । निर्णयमा अघि देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने सुस्तता देखिएको हो ।
अलपत्रमै छ पहिलो बैठककै निर्णय
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तीन महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरे पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुुभूत गर्ने गरी सरकारले कुनै काम गर्न भने सकेको छैन ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट महेन्द्रबहादुर शाही गत फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । शाहीले त्यसको तीन दिनपछि फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए लगत्तै सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निकै महत्योकांक्षी निर्णयहरू गरेको थियो ।वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र बनाउने, अर्गानिक प्रदेश बनाउने, भू–उपयोग नीति निर्माण गरेर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने, एक समूह एक सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन नीति कार्यान्वयन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रदेश बनाउने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने लगायतका पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

कर्णालीको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको दाबी सरकारले गरे पनि सय दिनसम्म पहिलो बैठकमा गरिएको तिनै निर्णय अलपत्र परेका छन् । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने, केही नियमावली पारित गर्ने, हरेक महिनाको एक र १५ गते श्रम दिनको रूपमा मनाउने निर्णय कार्यान्वयमा बाहेक एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हुम्ला र डोल्पामा यथाशीघ्र सडक पु¥याउने, बृहत नागरिक लगानी कोषको स्थापना गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुन निर्माणमा पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन । विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दासम्म पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सकिनै लाग्दा तीन महिनाका लागि बजेट ल्याइए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सरकारका निर्णयसँगै बजेट कसरी खर्चिने भन्ने चिन्ता छ । विकास बजेट खर्चिने बाटो खुले पनि कानुन अभाव मन्त्रालयका लागि मुख्य समस्या बनेको छ । निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक कानुन संसदबाट पास हुन नसक्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा र तलब पाउन सकेका छैनन् ।
डिजिटल प्रदेश बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन थालेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक कानुन भने अझै पनि बनाउन सरकारलाई चुनौती नै बनेको छ ।


 

lekbesi