काठमान्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ३० दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपरे हुन्छ।
तर ओलीले तेसो नगरी संविधनको धारा ७६ को उपाधारा (५) अनुसार सरकार अगाडि बढने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टीले विश्वास नगरेपछि विश्वासको मत लिन अस्विकार गर्दै सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका काम कारबाही र घटनाले गर्दा उनलाई आफ्नै पार्टीले साथ दिन अस्विकार गरेको जगजाहेर नै छ।वैशाख २७ गते प्रतिनिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिन दिनको समय दिएपछि प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस, माओवादीले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई पुनः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी सरकारले संसदको बर्खे अधिवेशन जेठ ९ गते बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससमेत गरेको छ।
