काठमान्डौ- नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग खारेज गर्नुले सरकार नागरिककाे अपेक्षा भन्दा बाहिर गएको बताएको हो।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हक र हितप्रति एमाले सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासीका जायज माग तथा आवाजप्रति पार्टीको सधैँ ऐक्यबद्धता रहनेसमेत स्पष्ट पार्दै निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर आयोगको ७७ जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।
आयोग गठनपछि एमालेले दुई लाख ४७ हजार ९६० दलित र नौ लाख २२ हजार ८०१ सुकुम्बासीहरुको फारम भरिसकेको समेत दाबि गरेको छ। गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले हिजाे मङ्गलवार आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
