रंग दर्पण २२ माघ, काठमाडौ । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या एक हजार नाघेको छ । अझै करिब १५ हजारभन्दा बढी ब्रान्डका औषधि विदेशबाट आयात हुँदै आएका छन् । यस तथ्यांकले जीवनदायिनी सामग्रीमा आत्मनिर्भरताको गन्तव्य निकै टाढा रहेको संकेत गर्छ ।
औषधि उत्पादक स्वदेशी उद्योग करिब ५२ वटा छन्, जसबाट सामान्य ज्वरो, रुघाखोकीदेखि पेट, मुटु, मधुमेह, नशा, मानसिक रोगलगायत गम्भीर रोगीका लागि अत्यावश्यक औषधि उत्पादन हुन्छन् । थप ६ वटा उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् ।
क्यान्सरविरुद्ध प्रयोग हुने औषधि उत्पादन छिट्टै थाल्ने योजनामा छन्, स्वदेशी उद्योग । आजको अन्लाईन खबरमा समाचार छ ,
एक मात्र सरकारी उद्योग नेपाल औषधि लिमिटेडले २४ वैशाखदेखि उत्पादन थालेको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि बन्द थियो ।
बजेटको हिसाबबाट भने नेपाल औषधिमा करिब ४५ प्रतिशतले आत्मनिर्भर देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादन वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ भने आयात करिब २० अर्ब रुपैयाँको । औषधिको अर्थतन्त्र कुल ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ ।
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अनुसार भारत र तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा औषधि भित्रिन्छन् । तिनको प्रकारलाई छाडेर बजेटलाई मात्र आत्मनिर्भरताको मानक मान्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार आव ०७३/७४ मा २४ अर्ब १८ करोड आठ लाख २२ हजार रुपैयाँको औषधिजन्य सामग्री आयात भएको थियो ।
यस्तै, चालु आव ०७४/७५ को साउनदेखि मंसिरसम्ममा १० अर्ब ३९ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरका औषधिजन्य सामग्री भित्रिएको देखिन्छ । साउनदेखि माघ मध्यसम्ममा करिब १० अर्बको स्वदेशी उत्पादन भएको उद्योगीहरुको दाबी छ ।
५० प्रतिशत आत्मनिर्भरताको दाबी
हाल स्वदेशी उत्पादनबाट ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको औषधि उत्पादक संघका महासचिव प्रज्वलजंग पाण्डेको दाबी छ । भन्छन्, ‘नीतिगत समस्या हटाउन सके ७० देखि ७५ प्रतिशत आत्मनिर्भरतामा पुग्छौं ।’
स्वदेशी उद्योगले कच्चापदार्थ आयातमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म सरकारी छुट पाउने गर्छन् । त्यस्तो छुट उपकरण आयातमा पनि आवश्यक रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
नेपाली उद्योगलाई औषधिको एउटा प्रकारको उत्पादन थाल्न डेढदेखि दुई वर्ष लाग्छ । शुरुमा आयात हुने कच्चापदार्थको अनुसन्धान हुन्छ । त्यसको नतिजाका आधारमा औषधि व्यवस्था विभागले उद्योग दर्ताको अनुमति दिन्छ । र, सम्बन्धित उद्योगको नमूना विभागले परीक्षण गर्छ ।
परीक्षणका क्रममा जीएमपी अर्थात् उत्पादन प्रक्रियाको मापदण्ड पूरा गरेमा विभागले सम्बन्धित उद्योगलाई औषधि बिक्रीको इजाजत दिन्छ ।
नेपालमा औषधिको अर्थतन्त्रको आकार ३६ अर्बको, आयातीत २० र स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको
विभागका वरिष्ठ व्यवस्थापक सन्तोष केसीका अनुसार बेला–बेलामा गरिने छड्के जाँचका क्रममा औषधिमा कुनै समस्या भेटिए तत्काल बजारबाट फिर्ता गराइन्छ ।
विभागका अनुसार स्वदेशी ३७ वटा उद्योगले जीएमपी मापदण्ड पूरा गरेका छन् । बाँकी उद्योग नवीकरणका क्रममा छन् ।
‘विगतमा स्वदेशी उद्योग थिएनन् । भएका पनि साना मात्र थिए । सोही कारण विदेशी औषधिमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता थियो,’ संघका महासचिव पाण्डे भन्छन् । स्वदेशमै उत्पादनको गति बढेसँगै यहींको उत्पादनमा विश्वास पनि बढेको उनको भनाइ छ ।
तथापि, स्वदेशी उत्पादनको परिमाण बढाउन नसक्दा जीवनदायिनी सामग्रीमा भारत र तेस्रो मुलुकमाथिको निर्भरता घटेको पाइँदैन ।
स्वास्थ्य संस्थामा अपर्याप्त
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी योजना आएको केही समय बित्यो । तर, ती सबै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन्, अझै ।
प्यारासिटामोल, एस्पिरिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोस्यासिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लुकोनाजोल, फोलिक एसिड, भिटामिन–बी कम्प्लेक्सलगायत औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय छ ।
ती सबै औषधि नेपाली उद्योगहरुबाटै खरिद गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ । त्यसका लागि गत ३० पुसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेल सदस्य छन् ।
यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा, नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव राजीव पोखरेल पनि समितिको सदस्य छन् ।
‘नेपाली उद्योगकै उत्पादनलाई आर्थिक ऐनले पनि प्रोत्साहन गरेकाले निःशुल्क वितरण हुने औषधिमा स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ,’ डोटेल भन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधि सीधै खरिद गर्न सक्ने भएकाले भविष्यमा निःशुल्क औषधि वितरणमा खासै समस्या नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयले हालसम्म केन्द्रीयस्तरबाटै औषधि खरिद गर्दै आएको छ । अब त्यो गाउँ र नगरपालिकाको जिम्मामा गएको छ । र, त्यसमार्फत् स्वदेशी उत्पादन अझ प्रबद्र्धन हुने उद्योगीहरुको आशा देखिन्छ ।
यसै पनि, निःशुल्क वितरण हुने औषधिमध्ये ८५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले नै ओगटेका छन् । संघका महासचिव पाण्डेको बुझाइमा त्यसमा पूर्ण आत्मनिर्भरताको उपाय पत्ता लगाउन सरकारले समिति गठन गरेको हो ।
