suekhet
bheriad

जताभावी समाचार लेखि ब्याक्तिमा आँच पुर्याए १० लाख जरिवाना ,,

lekabesi

वैशाख २६ , काठमान्डौ – समाचारका कारण व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगे १० लाखसम्म जरिबाना हुन सक्ने गरी सरकारले कानून बनाउन लागेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले समाचारका कारण प्रतिष्ठामा आँच पुगेमा १० लाख जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

समाचारका कारण कुनै पनि ब्याक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पग्न गएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाखसम्म रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

तेती मात्र हैन आचार संहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेमा काउन्सिलले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपुर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’ छ ।

विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख गरिएको छ व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्था हेरी उजुरीकर्ता र समाचार लेख्ने पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशकबीच काउन्सिलले मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

काउन्सिलले निर्धारण गरे बमोजिमको संख्या, समय र पृष्ठमा खण्डन सम्प्रेषण गर्न लगाउने, सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा आंशिक वा पुरै रोक लगाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकको दफा १७ को (४) मा कारबाही गर्ने निर्णय गर्नु अघि काउनिसलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने ब्यवस्था पनि छ ।

काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध अदालत जान सकिने ,,

विधेयकले काउन्सिलले कारबाही गर्ने गरी गरेको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने ब्यवस्था पनि गरेको छ । ‘

काउन्सिलले कारबाही गर्ने गरी गरेको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय वा आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ’ विधेयकको दफा २० मा उल्लेख छ ।