Simta
Gurvakot
Gurvakot

अब ८४८ मात्र म्यानपावरले काम गर्नपाउने बाँकी सबै खारेज ,,

भदौ १८ , काठमान्डौ – सरकारले म्यानपावरलाई तोकेकी धरौटीको समय समाप्त भएको छ। धरौटी बढाउन दिएको अन्तिम मिति बुधबारसम्म ८ सय ४८ म्यानपावरले बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी राख्ने प्रक्रिया पुरा गरेका छन् ।

भने ३०३ म्यानपावर खारेज हुने भएका हुन् ,यो समय संगै ठाँउ , ठाँउ गल्लीमा म्यानपावरको झोला बोकेर हिड्ने समय अन्त्य भयको छ ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई सहज ढंगले अनुगमन गर्न र पीडित कामदारलाई धरौटीबाट कट्टा गरेर सजिलै क्षतिपूर्ति दिनको लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बढाएको थियो ।

lekbesi

एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए।

वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिएका कूल १५२७ संस्थामध्ये विभिन्न समयमा गरी २०४ संस्था खारेज भैसकेका थिए। भदौ १ गतेसम्म १३२३ संख्यामा इजाजतपत्रवाला कानूनी हिसाबले अस्तित्वमा रहेका रहेका थिए।

जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैया धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्छ ।

Simta

वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनी धरौटी बढाएको थियो । म्यानपावरमा धरौटी नहुँदा धेरै कामदारले दुख पाएका थिए ।

अब भने कुनैपनि कामदारले भने अनुसारको कम तलब नपाए वा बिचमा म्यानपावरबाट ठगिएमा सरकारले उक्त धरौटीबाट कामदारलाई उपलब्ध गराउने छ।

म्यानपावरले धरौटी नराखेर कामदारलाई दुख हुँदा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै २०६७ असोज ११ गतेदेखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर, व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो ।

]अहिले भइरहेको म्यानपावरलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने,‘विभाग तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने पक्षमा छैन ।