असार ९ काठमान्डौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वेदुराम भुसालले स्वतन्त्र रुपमा नेपालले काम गर्न खोज्दा नेपालि कांग्रेसले आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै भुसालले नेपाल आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ भन्दा मुठभेड गर्ने कारण के छ ।
सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै उनले भने‘राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने भनिएको छ, के का लागि दुर्घटना निम्त्याउने ?
के हरेक काम गर्दा नेपालले भारतलाई सोध्न पर्छ संगै जोडीनुपर्छ के भारतको छोटे भाइ भएन नेपाल भनेर ? मुठभेड गर्ने कारण के छ भुसालले भने।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेपछि कांग्रेस सांसद देवले नेपाललाई चीनको झोलामा राख्न खोजिएको, साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउन खोजेको, भारतसँगको सम्बन्ध तोड्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उनको जवाफ भुसालले खण्डगर्दै भारतले सात वर्षसम्म बसेपछि मात्रै नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्ने कानुन बनाउने त्यही अनुसारको व्यवस्था नेपालमा हुँदा के भिन्नता भयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त नगर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहुने उल्लेख गर्दै स्थायी अवासीय अनुमति दिने व्यवस्था गरिएपछि सांस्कृतिक अधिकारमाथि कसरी आक्रमण हुन्छ भन्नुभयो उनले भने ।उहाँले भन्नुभयो , ‘सांस्कृतिक आक्रमण भनिएको छ, के भनेको हो ?
अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दा त्यो नागरिकले प्राप्त गर्ने भनेको राजनीतिक अधिकार हो, त्यही प्रतिनिधि सभाको समितिले भनेको छ ।
स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्नेछौँ । त्यसैमा राजनीतिक अधिकारबाहेक अधिकार हुनेछन् भनेको छ ।
यस्तो हुँदा कहाँबाट सांस्कृतिक आक्रमण हुन्छ ? राजनीतिक अधिकार दिए मात्रै सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्न खोजिएको हो ?
‘भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको कुनै पनि व्यक्तिले निरन्तर सात वर्षसम्म बसेपछि नागकिरताको लागि आवेदन गर्न सक्ने भनेको छ । हामी पनि त्यही गर्दै छौँ के भिन्नता भयो, भुसालले भने।
भुटानमा १० वर्ष, श्रीलङ्कामा सात वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान रहेको समेत भुसालले स्मरण गराए ।
नेपालले भारतबाट विवाह गरेर आउने महिलाको लागि मात्रै कानून बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य देशबाट विवाह गरेर आउने महिलाहरुमा पनि यो कानुन आकर्षित हुने बताए।
