असार १५ ,काठमान्डौ – संघिय निजामति विधेयक संसद्को राज्यव्यावास्था समितिबाट पारित भएको छ।
विधेयकको प्रत्वेदन पारित भएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले घोषणा गरेकी हुन् ।
विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूको असहमति जनाउदै आएका छन्।
असहमत जनाउने सांसदले फरक मत लेख्न श्रेष्ठले भनेकी बताईन। मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धि व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका छन् ।
त्रिपाठीले संयोजनमा पठाईएका कर्मचारीलाई पुन: संघिय निजामतीमा तान्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने त्यस्तै, आरक्षण र समावेशितामा ४९ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् भने खस आर्यलाई समावेशितामा राख्ने विषयमा असहमति राखेका छन् ।
तेसै गरि नेकपा सांसद झपड रावल,नवराज सिलवाल ,विजय सुब्बालगातले विधेयकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सभापति श्रेष्ठलाई जानकारी दिएका छन्।
तेसैगरी प्रतिपक्षि दल नेपालि कांग्रेस ,समाजवादी ,राजपाका सांसदले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् । असहमति जनाउने सांसदहरुले विधेयक कसरि पारित भयो भन्ने सभापतिसंग जवाफ मागेका छन्।
विगतको जस्तै सांसदहरुबीच सहमति भएको हुँदा विधेयकमा छलफल लम्बिँदै जाँदा फेरि असहमति देखिन थालेको भन्दै पारित गरेको सभापति श्रेष्ठले जनाएकि छिन।
